सुर्खेत । सुर्खेतको उच्च अदालतमा मुद्दा फछर्यौट अवस्था सुधारोन्मुख छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतमा परेका मुद्दाहरुको फछर्यौट प्रतिशत बढेको हो । अदालतमा अहिले एक वर्ष नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अदालतमा ६ महिना देखि १२ महिना भित्रका मुद्दाको संख्या २० वटा मात्र छ ।

यि मुद्धाहरु समेत सम्भवत् चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मै किनारा लाग्नेछन् । त्यसैगरी ६ महिना भित्र दर्ता भएका मुद्दाको संख्या एक सय ४० वटा छ । २०७७/०७८ मा उच्च अदालतमा ६३ दशमलव ८४ प्रतिशत थियो । यस आर्थिक वर्षमा लगत मार्फत सात सय ३३ मुद्दा संकलन भएका थिए । सो मध्य चार सय ६८ वटा मुद्दा फछर्यौट भई दुई सय ६५ मुद्दा २०७८/०७९ का लागि सरेको थियो । २०७८/०७९ मा नौं सय ५८ मुद्दा अदालतमा दर्ता भए । सो मध्ये सात सय १२ वटा मुद्दा फछर्यौट भई दुई सय ४६ मुद्दा मात्र बाँकी थिए ।

२०७९/०८० मा उच्च अदालत सुर्खेतमा ६ सय ७६ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट आएका दुई सय ४६ मुद्दा सहित कुल नौं सय २२ मुद्दा अदालतको जिम्मेवारीमा रहेको उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
२०७८/०७९ आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका दुई सय ४६ मुद्दा २०७९/०८० बाट ६ सय ७६ मुद्धा फछर्यौट भएको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए । २०७९/०८० को असार मसान्तसम्ममा सात सय ७८ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुनसक्ने अदालतले अनुमान गरेको थियो । अदालतको अनुमान भन्दा एक सय बढी मुद्दा कम आएका हुन् ।

सात जना न्यायाधीशको दरवन्दीमा हाल दुई जना कार्यरत

उच्च अदालत, सुर्खेतमा सात जना न्यायाधीशको दरवन्दी छ । तर, असार महिना यता भने दुई जना न्यायाधीशमात्र उच्च अदालतमा कार्यरत छन् । असार महिनामा मात्र न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले अवकासपछि पाएका थिए । अवकास अघिसम्म न्यायाधीश ढकालले तीन सय ५१ मुद्दा फछर्यौटमा सहभागि भए ।

त्यसैगरी २०७९ मंसिर महिनामा अवकास भएका न्यायाधिश मोहम्मद जेनद आजादले पनि ५७ मुद्दा फछर्यौटमा सहभागि भए । हाल उच्च अदालत सुर्खेतमा दुई जना न्यायाधिश मात्र कार्यरत छन् । कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्द अदालतमा कार्यरत रहेको रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए ।

२०७९/०८० मा मुद्धा फछर्यौट तर्फ पाँच सय ७९ मुद्दामा न्यायाधीश पोखरेल र पाँच सय ३३ मुद्दामा न्यायाधीश सिंह रहेका छन् । केहि मुद्दा फछ्र्यौटमा दुई जना न्यायाधीश समेत हुने भएकाले कुल मुद्दाको संख्या र न्यायाधीशद्वारा फछर्यौट मुद्दाको संख्यात्मक विवरण मेल नखाएको रजिष्ट्रार कोइराला बताउछन् ।

जवरजस्ती करणी सम्वन्धी मुद्दा धेरै

उच्च अदालतमा २०७९/०८० मा समेत जबरजस्ती करणी सम्वन्धी मुद्दा धेरै परेका छन् । २०७९/०८० मा एक सय ९७ वटा जबरजस्ती करणी सम्वन्धीका मुद्दा अदालतले हेरेको थियो । असार मसान्तसम्मका यि मुद्दामध्ये एक सय ६३ वटा मुद्दा फछर्यौट भईसकेका छन् । त्यसैगरी एक सय ३६ वटा ज्यान सम्वन्धीका मुद्दामा एक सय आठ वटा फछर्यौट भएको, लागुऔषध सम्वन्धीका ७१ वटा मुद्दामा ६० वटा, विवाह सम्वन्धीका ६९ मुद्दामा ६५ वटा मुद्दा फैसला भएको रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी १४ वटा सम्वन्ध विच्छेद सम्वन्धी मुद्दामा १० वटा फछर्यौट भएको छ । १४ वटा लेनदेन सम्वन्धी मुद्दामा ११ फछर्यौट र नौं वटा खाना खर्च (लालनपालन खर्च) सम्वन्धी मुद्दामा ६ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको उनले जनाए ।

‘फैसला कार्यान्वयनले न्यायको अनुभुति हुन्छ’

उच्च अदालत, सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न पाउने बताउँछन् । मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले विद्यमान् अवस्थामा अदालतमा रहेको जनशक्तिको अभाव र फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको चर्चा गरे ।

शक्तिको आड तथा अपराधीलाई जोगाउने तर्फ हाम्रो समाज लागिपर्ने समस्याको कारण अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढ्दै गएको पोखरेलले उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित अदालतबाट हुने फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कामु मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले यसो बताएका हुन् ।

त्यसैगरी उच्च अदालत, सुर्खेतका न्यायाधीश पुनम सिंहचन्दले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरेपनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश चन्दले यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै न्यायाधीश चन्दले फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायको अनुभूतिगर्ने बताइन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले साधनस्रोत, जनशक्तिको कमी तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।

उच्च अदालत, सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनमा सामुहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
फैसला कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विषयमा बुझाई फरक फरक भएको भन्दै रजिष्ट्रार कोइरालाले फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

फैसला कार्यान्वयनले न्याय सम्पादनमा प्रभावपार्ने बताउँदै रजिष्ट्रार कोइरालाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरे । कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, उच्च र सरकारी वकील कार्यालय, जिल्ला कारागार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उच्च तथा जिल्ला वार एशोसियसन, कानुन व्यवसायी, गैर सरकारी संस्थमबम पदाधिकारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।