अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीतिमा सरकारको बजेटको उद्देश्य वाहेक अन्य विकल्प छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ । बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंका नै बढी हुन्छ ।

बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो । सरकारको सल्लाहकार मानिएको योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकता मात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।

आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रर्वद्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अबको समय आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने देशभित्रको माग अनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा, सर्वप्रथम आन्तरिक बजार र क्रमशः नजिकको बाह्य बजारको मागअनुसार वस्तु र सेवा उत्पादन एवम् वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कष्टकर जीवनका साथ विदेशी भूमिमा रहेर आर्जन गरेको कमाई उपभोगमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी उत्पादन, रोजगारी र आय बढ्ने काममा सबै तहका सरकारहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । पूँजीगत खर्च आवश्यकता अनुसारको नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन तथा बजारमा माग समेत बढ्दैन । कर्णालीको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको प्रमख कारण पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने नसक्नु पनि हो । सरकारले प्रतिफल दिने योजना अघि सार्नुपर्छ, यसले मात्र बजारलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ ।