स्थानीय तहलाई ‘घर आगनको सरकार’का रुपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालका केहि कानूनमा ‘तीन तहमा सरकार’को व्याख्या गरिएता पनि स्थानीय तहहरु खास सरकार भने होइनन् । जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएका आएका समग्र जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन गर्ने तह नै स्थानीय तह हो । यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । जन्म, मृत्यु, बसाईसराई लगायतका गतिविधिमा आगनैसँग जोडिएको भएर स्थानीय तह घर नजिकैका सरकार भनिएको हो ।

शाब्दीक रुपमा स्थानीय तहमा सरकार नै हुने भए, प्रतिपक्ष दलको समेत व्यवस्था हुन्थ्यो । अधिकारका क्षेत्र र संख्यामा स्थानीय तह र यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जस्ता पदमा वहाल हुन यहा गणात्मक संख्या पु¥याउन पर्दैन, नागरिकको मत नै काफी छ । कार्यकाल अवधि भर कानूनले अपराधी घोषित नगरेसम्म अन्य वहानामा पद जाला भन्ने पनि छैन । अधिकारका सवालमा यत्तिका मजबुँद बनाउँदा समेत स्थानीय तहमा मौलाएको राजनीतिले भने नागरिकलाई दिक्दार बनाएको छ ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । पालिकाको राजनीति यसको उदाहरण हो । कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्छन् भन्ने यसको उदाहरण हो । पालिकाको महत्व प्रदेश अथवा संघले पुरा गर्न सक्दैन । पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यसम्पादनका विषयमा सबै नागरिकलाई उत्तर दिनसक्नेगरी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । बजेटका विषयमा भने, प्राय नागरिकको एउटै धारणा छ । जुन कार्यक्रम आएपनि, यहाँ जनप्रतिनिधिका आकांक्षा जोडिएको महशुस हुन्छ । उनीहरुको दिर्घकालिन ‘भिजन’ले मात्र पालिकामा विकासका गतिविधि सञ्चालन हुन सक्छन् । पालिकाको नेतृत्वले लिने निर्णयले उनीहरुको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई पहिचान दिन्छ । नागरिकहरु पनि राम्रा भिजन भएका जनप्रतिनिधि खोजिरहेका छन् । तर शंकास्पद रुपमा पालिकाले विनियोजन गर्ने बजेटमा आफ्ना स्वार्थ साँध्नेसँग नागरिक विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले त जनप्रतिनिधिसँग उनका हरेक निर्णयको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेशले बनाउने कानून तथा कार्यक्रममा सबै आम नागरिक पहुँचमा समेत हुँदैनन्, चासो समेत दिदैनन् । समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्दा नागरिकहरु आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई शंका गरेका छन् । बजेटलाई पहिलो चरणमा कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर पारित गरेको हुनुपर्छ । तर सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भने कार्यपालिका बैठकबाट नै हालसम्म बजेट पारित हुन नसकेको अवस्था छ । यस विषयमा जनप्रतिनिधिले स्पष्ट जवाफ नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ ।

निर्वाचनका समयमा दलिय रुपमा आएपनि निर्वाचित भईसकेपछि जनप्रतिनिधि नागरिकको साझा सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन् । यससँगै दायित्व पनि बढ्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना गतिविधिलाई समेत नागरिकको साझा सम्पत्तिका रुपमा जनाउँन सक्नुपर्छ । अन्यथा व्यक्तिगत तथा सामुहिक स्वार्थको चंगुलमा जनप्रतिनिधि फस्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व तथा कर्तव्य भनेकै जिम्मेवार रहनु हो । पारदर्शीता र विश्वसनियताका साथमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना गतिविधि अगाढी बढाउनुपर्छ । नागरिक स्तरमा जवाफदेहि बन्दै समग्र नागरिकको भावनाको वकालत गर्न सक्ने उद्देश्य बोक्नुपर्छ ।