सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा फर्जी बेरोजगार बनाएर उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिले पैसा असुल्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाहरू झार उखेल्ने, माटो सम्याउने काम गराएर भुक्तानी दिने र रकमको अनियमितता हुन थालेपछि लाभग्राहीलाई नै बैंकमार्फत भुक्तानी दिने नीति अघि सारिएको छ ।

तर, बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिए पनि खातामा पैसा जम्मा गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समितिले खाताबाट पैसा झिक्न लगाएर आफूहरूले नै लिन थालेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई एकसय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । त्यो रोजगारीबापत ५० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लाभग्राहीले पाउने गरेका छन् । त्यो रकम भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिएको त्यो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले उठाउने गरेको तथ्य बाहिर आउन थालेका छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमबाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले लाभग्राहीले पाउने रकमको आधादेखि ९५ प्रतिशतसम्म रकम असुल्ने गरेका छन् ।

रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ का कालिका आधारभूत विद्यालयको फिल्ड तथा पर्खाल निर्माण र गेरुखोला सिंचाइ पोखरी निर्माणमा बेरोजगारको फर्जी नाम बनाएर जनप्रतिनिधिहरूले पैसा असुलेका छन् । वडाबाट ४० जनाको नाममा खाता खोलेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पैसा असुलेका हुन् ।

४० जनाको खातामा ४६ देखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गरिएको थियो । त्योमध्ये ५ हजार रुपैयाँ खातावाला दिएर अरु पैसा जनप्रतिनिधिहरूले लिएको खुलेको छ । चौरजहारीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको रकम खातावालालाई बोलाएर वडा सदस्य शशिराम नेपालीले लगेका छन् । एक खातावालाले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा आफ्नो खातामा ६४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको ५ हजार आफूलाई दिएर ५९ हजार रुपैयाँ वडा सदस्य नेपालीले लगेको बताए ।

‘हामीले काम नै गरेनौं । खाता खोल्न लगाएर ६४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘पैसा जम्मा भएको छ झिक्नुहोस् भनेपछि मैले झिके । वडा सदस्यले मलाई ५ हजार रुपैयाँ दिएर अरु रकम लिनुभयो ।’

व्यवहारिकता मिलाउन केही रकम फिर्ता लिइएको वडा सदस्य शशिराम नेपालीले बताए । ‘बजारमा योजनाका लागि ल्याएको सामानको रकम तिर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘योजनाका लागि बजारबाट सरिया, सिमेन्ट लिएको, बालुवा बोकेको गाडीलाई तिर्न बाँकी रहेकाले व्यवहारिक कुरा मिलाउन त्यो काम गरिएको हो ।’

रमेश रावल/शिलापत्र