-->

‘वडामा रहेका भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिन बाँकी छ’

पदमबहादुर खत्री वडाध्यक्ष भेरीगंगा नगरपालिका–८, सुर्खेत गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन चाँडै हुँदैछ । जनप्रतिनिधिहरुको पाँच बर्षको कार्यकाल
-->

‘जनतासँग गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरु पूरा भइसके’

यतिबेला देशमा स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस चर्किएको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय
-->

‘वडामा विद्युत विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौँ’

नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । जनप्रतिनिधिसँग सहजै पहुँच हुने भएकाले पनि नागरिकले स्थानीय सरकारबाट
-->

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने सरकारबाट धेरै आश नगरा

दानसिंह परियार सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । संघीयतापछि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा
-->

‘सांसदको मुख्य काम नै कानुन बनाउने हो’

देवी ओली सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा कर्णालीमा प्रदेशसभा गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । संघीयतापछि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा नागरिकले अपेक्षा
-->

‘परिस्थिति जस्तोसुकै आओस् हामी तीन मन्त्रालय छोड्दैनौं’

चन्द्रबहादुर शाही मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कर्णाली प्रदेश प्रदेश सरकार गठन भएको चार बर्ष भएको छ । यो
-->

‘जनताले सम्झन लायक काम गरेका छौं’

बलबहादुर रोकाय वडाध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर–२, सुर्खेत जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । जनप्रतिनिधिसँग सहजै पहुँच हुने भएकाले पनि नागरिकले
-->

‘कानुन बनाएर मात्र हुँदैन कर्णालीमैत्री कानुन बनाऔं’

अमृता शाही सांसद, कर्णाली प्रदेश संघीयतापछि नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा र आशा प्रदेश संरचनामा गरेका थिए । प्रदेश सरकार र
-->

‘हामीले प्रतिबद्धताभन्दा धेरै काम गरेका छौं’

नगेन्द्रबहादुर मल्ल अध्यक्ष, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, दैलेख जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । जनप्रतिनिधिसँग सहजै पहुँच हुने भएकाले पनि
-->

‘दुर्गम कर्णालीलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ’

सन्तोष शर्मा कार्यालय प्रमुख, नेपाल टेलिकम, सुर्खेत  । दुरसञ्चार कार्यालय (नेपाल टेलिकम) सुर्खेतका प्रमुख हुन् सन्तोष शर्मा । प्यूठानमा जन्मिएका
-->

केन्द्रीय कमिटी बैठक कक्षबाट भीम रावल निस्किए

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल शुक्रबारबाट बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक कक्षबाट बाहिरिएका छन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा