कर्णाली प्रदेशमा मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै २ सय ६९ वटा द्वन्द्वका घटना हुनु, तीन जनाले ज्यान गुमाउनु, सयभन्दा बढी किसानको अन्नबाली नष्ट हुनु र दर्जनौँ पशुधन मारिनु सामान्य घटना होइनन् । यसले वन्यजन्तु संरक्षण र मानव सुरक्षाबिचको सन्तुलन गम्भीर रूपमा कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । जंगल नजिकका बस्ती असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने किसानको जीविकोपार्जनमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरणको व्यवस्था गरेको छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई उपचार खर्च तथा बाली र पशुधनको क्षतिको राहत उपलब्ध गराइएको छ । तर, राहतले मात्र समस्या समाधान गर्दैन । बरु वर्षेनी राहत वितरणमा राज्यको खर्च बढ्दै जाने, किसानको उत्पादन घट्ने र खाद्य सुरक्षामै चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सरकारले नै बजेट अभावका कारण सबै पीडितलाई राहत दिन नसकिएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अपरिहार्य बनेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँगै वन्यजन्तु अपराध पनि तीव्र रूपमा बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

एक वर्षमै वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा दोब्बर हुनु संरक्षण प्रणालीमाथिको चुनौती हो । कर्णाली जैविक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो । यहाँ दुर्लभ स्तनधारी, चराचुरुङ्गी तथा संरक्षित वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण वासस्थान रहेको छ । तर, अवैध शिकार, छाला, कस्तुरी, भालुको पित्त तथा अन्य बहुमूल्य अङ्गको अवैध कारोबारले जैविक सम्पदामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लाजस्ता जिल्लामा देखिएको बढ्दो अपराधले कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । संरक्षणका लागि प्रदेशभर वन कार्यालयको संरचना भए पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन, आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

घाइते वा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धारदेखि नियमित गस्ती र अपराध नियन्त्रणसम्म सबै क्षेत्रमा स्रोतसाधनको कमी देखिन्छ । यसले संरक्षणका प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ । अब सरकारको प्राथमिकता राहत वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण, जैविक मार्ग (वाइल्डलाइफ करिडोर) को व्यवस्थापन, बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम, आधुनिक प्रविधिमार्फत निगरानी तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय, वन प्रशासन र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । मानव जीवनको सुरक्षा र वन्यजन्तुको संरक्षण एकअर्काका विरोधी होइनन् । वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र कर्णालीले आफ्नो जैविक सम्पदा जोगाउँदै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।