ओम शाही ।

सुर्खेत, १६ साउन ।

४ मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल सरकार निर्माण गर्नेगरी मत पाएनन् । निर्वाचन परिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएपछि सत्ता गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पटक–पटक गठबन्धन फेरियो । 

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि पर्‍यो । केन्द्रमा सरकार परिवर्तनसँगै कर्णालीको सत्ता समीकरण पनि बदलियो । निर्वाचनपछि पहिलो सत्ताको खेल १० पुस २०७९ बाट सुरु भयो । नेपाली कांग्रेससँगको पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्यो । 

एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमतलगायत दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । केन्द्रको यही समीकरणको प्रभाव कर्णालीमा पनि देखियो । 

२७ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बने । उनले एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो । केन्द्र सरकारमा समिकरण फेरिने चक्र यतिमै सीमित भएन । २०८० फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता परिवर्तनको दोस्रो मोड ल्यायो । 

कांग्रेस उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन गरेपछि केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । त्यसको असर कर्णालीमा पनि पर्‍यो । एमालेले राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा पर्‍यो । 

त्यसपछि कांग्रेसले शर्मालाई समर्थन गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दियो । यसरी राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार नयाँ सत्ता समीकरणमा पनि कायम रह्यो । तेस्रो पटक सत्ता समीकरण २०८० फागुन अन्त्यतिर फेरियो । माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै फेरि एमालेसँग हातेमालो गर्‍यो । केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन पुनः बनेसँगै कर्णालीमा पनि सरकार परिवर्तन भयो । 

राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि २७ चैत २०८० मा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, यो समीकरण पनि धेरै समय टिकेन । १७ असार २०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच एमालेबीच नयाँ सहमति भयो । त्यसअनुसार ३० असार २०८१ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसको प्रभाव कर्णालीमा पनि देखियो । 

कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । यामलाल कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिए । कांग्रेगसँग आलोपालोको सहमति अनुसार कँडेलले झण्डै २७ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । पूर्ववतः सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास भइसकेपछि कँडेलले सरकार छाड्ने सहमति दुई दलबीच भएको चर्चा थियो । 

१९ असारमा बजेट पनि पास भयो । तर, बजेट पास भएपछि कँडेलले सरकारको नेतृत्व छाड्ने विषयमा चासो नदिएको भन्दै ३१ असारमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागि चार मन्त्रीले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएको भोलिपल्ट कांग्रेस–नेकपाले सत्ता सहकार्यका लागि मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । 

मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले एमालेसँग प्रदेशमा गठवन्धन ठिकठाक नचलेको भन्दै सहकार्य तोड्ने उद्घोष गर्‍यो । सोही बमोजिम कांग्रेस–नेकपाले मुख्यमन्त्री कँडेललाई विश्वास छैन भनेर संसदबाट हटाउन खोजे । 

नेकपाको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै शिर्ष नेताहरुले नै हतारोको संज्ञा दिए । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले सके कांग्रेस–एमालेले नै सरकार चलाउन नभए वामपन्थीका विरुद्ध मोेर्चावन्दी नगर्ने नीति अघि सारे । तर, नेकपा कर्णालीका नेताहरु कँडेललाई हटाइ छाड्ने पक्षमा लागे । 

केन्द्रमा एमाले–नेकपासँग गठन्धनको मोटामोटी कुरा मिल्दासमेत कर्णालीका नेताहरु पछि हट्न चाहेनन् । कँडेलका विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव उपर ७ साउनको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने भनिएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि कांग्रेसले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

नेकपाले पनि त्यसको भोलिपल्ट अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खेर कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् । अन्ततः ९ असारमा अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने निश्चित भयो । नेकपा कर्णालीका नेताहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेर अन्य प्रदेशमा एमालेसँग गठवन्धन भएपनि कर्णालीमा कुनै पनि हालतमा नहुने दावी गर्दै आएका थिए । कर्णालीमा कांग्रेससँग सरकार बनाउने लाइनको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले लिड गरेको बताइन्छ । 

एमालेसँग भावण्डा भइहाले सरकारको नेतृत्व आफुले लिने नभए कांग्रेससँग मिलेर भएपनि सरकार बनाउने रणनीतिमा नेताहरु लागेका थिए । तर, कर्णाली नेकपाको भागमा परेपछि अविश्वासबाट हटाउँनै लागिएका व्यक्तिको समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही अन्ततः मुख्यमन्त्री बने । उनले बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथसमेत लिइसकेका छन् । 

केन्द्रको भागवण्डा अनुसार मुख्यमन्त्री लिएको नेकपालाई अहिले एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा रस्साकस्सी गर्नु परिरहेको छ । एमालेले यसअघिको सरकारमा कांग्रेसले लिएका चार मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय नछाड्ने भनेपछि दुई (बुधबार १३ साउन) दिनयता मुख्यमन्त्री शाही क्याविनेटविहिन छन् । 

स्रोतका अनुसार एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लैजान भनेपनि नेकपाले नमाने एमालेका एक नेताले बताए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन् । 

कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा दुवै दलले मन्त्री छान्न सकेका छैनन । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको एक सातामै सत्ता समिकरणमा जोडएका एमाले–नेकपाको आगामी सत्ता समिकरण कसरी चल्छ भन्ने विषय सर्वत्र चासोमा छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कँडेललाई प्रतिपक्षमा हुँदा नेकपाले गरेको व्यवहार र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता लागयतका विषयलाई एमालेले गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल यसैपनि सहज नचल्ने छनक देखा परिसकेको छ । 

यतिसम्म की एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले राजीनामा घोषणा गर्नुपूर्व प्रदेशभा बैठकको सम्बोधनमै केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच सहकार्यको विषय अघि बढ्दै गर्दा कर्णालीमा नेकपाले आफुमाथि छापामार शैलीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखिसकेका छन् । 

यसले पनि कँडेल शाही नेतृत्वको सरकारप्रति खासै नजिक नदेखिन सक्ने संकेत गर्छ । कँडेल र नेकपा बीच विगतदेखि नै तित्तता देखिन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालिन माओवादीका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सत्ताच्यूत गरेर आफु मुख्यमन्त्री हुन कँडेलले पटक–पटक प्रयास गरेका थिए । तर, शाहीले उल्टै एमालेका चार सांसद लिएर आफ्‌नो सरकार जोगाउन सफल भएका थिए ।