सम्पादकीय : वादी समुदायको माग सुनुवाइ गर
कर्णालीका आधा नागरिक गरिब छन् । अर्थात यहाँका धेरै नागरिकलाई छाक टार्नै धौ धौ हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्था भएको कर्णालीमा दलित र वादी समुदायको अवस्था झन् कमजोर छ । गास र बासको अभावमा वादी समुदायले जीविकोपार्जनमा पनि समस्या भोगिरहेका छन् । कुनैवेला नाचगाँन गरेर छाक टार्ने यो समुदाय पछिल्लो समय मजदुरी गर्न बाध्य छन् । खोला किनारमा बालुवा चालेर गुजरा चलाउँदै आएका वादी समुदायको परम्परागत पेश मादल बनाउने। सुल्पा बेच्ने पनि हाल संकटमा छन् । यही कारण उनीहरुलाई छाक टार्न समस्या हुने गरेको छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा वादी समुदायको बसोबास छ । तर उनीहरुको साथमा न जग्गा छ, न त स्थायी बसोबास नै । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनीहरु यतिवेला कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जम्मा भएका छन् ।
वादी समुदाय विभिन्न जिल्लाबाट वीरेन्द्रनगर आउनुको एउटै कारण छ । त्यो के भने बसोबासका लागि सरकारसँग जग्गा माग्ने । यही माग लिएर उनीहरु बालबच्चासहित पैदल हिँडेरै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि खुला चौरमा धर्नामा बसेका छन् । जग्गा माग्दै धर्नामा बसेका उनीहरु सरकारले जग्गा नदिएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् । अर्कोतर्फ नजिकैको प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जग्गाको भोगाधिकार आफूहरुसँग पनि नभएको र जग्गा वितरणको अधिकार नभएकाले वादी समुदायको माग अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको यो भनाइले पनि वादी समुदायले सहजै जग्गा पाउने अवस्था देखिदैन । वादी समुदाय जग्गा नपाएसम्म धर्नामा बस्ने अडानमा रहने र सरकारले पनि जग्गा दिन नसक्ने बताउनुले पनि यो समस्या यतिकै रहने आशंका पनि बढेको छ ।
वादी समुदायले अहिले धर्नामा बस्नैपर्ने अवस्था किन आयो ? अर्थात आजसम्म यो समुदाय किन मौन बसेको थियो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजेको खण्डमा नै वादी समुदायको समस्या समाधानको उपाय आउन सक्छ । राज्य हरेक समुदाय र नागरिकको अभिवाक हो । यसमा पनि अझ समाजमा रहेका कमजोर बर्ग र आवजाविहीनहरुको पक्षमा राज्यले गम्भिर बनेर काम गर्नु पर्दछ । यसकारण पनि वर्षौदेखि पिल्सिएका वादी समुदायको उत्थान, उनीहरुको उचित व्यवस्थापन र रोजीरोटीका लागि अब सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समन्वय गरेर वादी समुदायका मागको तत्काल सुनुवाइ गर्नु पर्दछ । दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आइरहेका वादी समुदायलाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र चिसो समयमा खुला चौरमा सुत्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । यो नै सरकारको अभिभावकीय भूमिका हुनेछ । वादी समुदायको गास, बास र कपासको व्यवस्थापनमा राज्यले मसिनो गरी लाग्नु आवश्यक छ ।
याे पनि
