सुर्खेत, १२ फागुन ।
जग्गाको माग गर्दै वादी समुदायले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । गास र बासको समस्या भएको भन्दै उनीहरु प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन सुरु गरेका हुन् । दैलेखका वादी समुदाय पैदल हिँडेर सोमवार साँझ वीरेन्द्रनगर आइपुगेका हुन् । आफूहरुलाई छाक टार्न समस्या भएको, स्थायी बसोबास नभएको र जीवन निर्वाह गर्नै समस्या भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्न सुर्खेत आएको दुल्लु नगरपालिका–१ दैलेखका हिक्मत वादीले बताए ।

दैलेखबाट जग्गा माग्दै सुर्खेत आएका उनीहरुले जग्गा नपाएसम्म घर नफर्कने अडान लिएका छन् । दैलेखको डुङगेश्वर गाउँपालिका–२ की गोरी वादीले भनिन्, ‘गाउँमा न काम छ, न खाने गास छ । अब सरकारले गास र बासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म घर फर्किन्नौ ।’ मादल र सुल्पाहरु बिक्नै छोडेको र सरकारले गिट्टी बालुवा खन्न पनि रोक लगाएपछि भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको दुखेसो छ । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूहरु आन्दोलन गर्न सुर्खेत आएको उनले सुनाइन् ।

‘पुरानो पेशा नै गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले रोजगारी दिएको छैन’ वादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम वादी भन्छन्, ‘मर्नु परे बरु यही मर्छाैं, तर जग्गा र स्थायी बासस्थानको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म गाउँ फर्कदैनौँ ।’ आफ्नो नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा नहुँदा पेट भर्न धौ–धौ परेको उनी बताउँछन् ।

दैलेखमा मात्रै होइन, कालिकोट, जुम्ला र सुर्खेत लगायतका वादी समुदाय व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका छन् । सरकारले खेती गर्न स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन दिनुपर्ने, स्थायी बसोवासका लागि घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मंगलबार दिउँसोसम्म कालिकोट र दैलेखबाट चारसय दुईजना वादी समुदायका नागरिकहरु सुर्खेत झरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग भूमिको कुनै पनि अधिकार छैन’ भण्डारीले भने, ‘अधिकार नै नभएपछि प्रदेश सरकारले वादी समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन ।’