दाङ ,१० भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग, सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा तोकिएका मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । वातावरण विभागको आयोजना तथा एफएचआई ३६० को सहकार्यमा बुधबार लमहीमा आयोजित ‘वायु गुणस्तर तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला, २०८३’ मा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वायु प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले उद्योगहरुले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बताउँदै मापदण्ड कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा अन्य प्रदूषकको नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको नियमित जाँच तथा प्रदूषण परीक्षणमा समेत कडाइ गरिने बताउनुभयो । सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले प्रदूषण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तराई क्षेत्रमा गहुँको नल तथा कृषि अवशेष जलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यसको नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिसँगै स्थानीय तहले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकास निर्माणका क्रममा वातावरणीय मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले सडक तथा भवन निर्माण गर्दा धुलो नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापनलगायतका मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले विकास निर्माणका आयोजनामा वातावरणीय मापदण्ड लागू भए नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि वृक्षरोपण र हरियाली प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले धुवाँरहित चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जनजीवनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको बताउनुभयो । वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले देउखुरी उपत्यकामा वायु प्रदूषणको चाप उच्च रहेको बताउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उद्योगहरुले मापदण्ड पालना नगरेको अवस्था देखिएको भन्दै उहाँले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वायु गुणस्तर सुधारका लागि नीति र मापदण्ड निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यशालामा नेपालमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत, प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय तथा तीनै तहका सरकारको भूमिकाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा वायु प्रदूषण मापन तथा निगरानीका लागि प्रयोग भइरहेका प्रविधि र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे समेत जानकारी गराइएको थियो ।