सुर्खेत, ३ बैशाख । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्त विपरीत सङ्घीय सरकारले एकाइका रूपमा व्यवहार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । कँडेलले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा संघीय सरकारबाट हुने परिपत्र र हस्तक्षेपले द्विविधा उत्पन्न गराइरहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन २०७७ को भावना विपरीत प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई सङ्घबाट सिधै निर्देशन दिने परिपाटीले प्रदेश विधायिकाले पास गरेका बजेट र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता आएको प्रधानमन्त्री शाह समक्ष मुख्यमन्त्री कँडेलले धारणा राखेका थिए ।

उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सङ्घले सोझै नखटाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । साथै, प्रदेशका विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकृत गर्दै अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए ।

त्यस्तै, कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सूत्रमा भूगोलको भार बढाउन उनले माग गरेका छन् । प्रदेशले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने, ५० लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र ॅप्रोजेक्ट बैंक’ जस्ता सुशासनका क्षेत्रमा गरेका असल अभ्यासहरूलाई संघीय सरकारले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव कँडेलले दिएका छन् ।

उनले २०८० कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै उनले नागरिकहरू अझै त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्न प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कँडेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कर्णालीको समृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । सडक पूर्वाधारहरुमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हिल्सा) को स्तरोन्नति, भेरी करिडोरको ट्याक ओपनिङ र कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र नियमित उडान, सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना, दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने माग कँडेलको छ ।

त्यस्तै, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र माथिल्लो कर्णाली जस्ता जलविद्युत आयोजनाको शीघ्र निर्माण, हिल्सामा क्वारेन्टाइन र सुरक्षा व्यवस्था, नाग्मा–गमगढी–रारा सडक स्तरोन्नति र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थानान्तरणमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य र समन्वयमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मिलेर काम गर्न चाहेको बताए ।