ओम शाही 

सुर्खेत, २४ साउन

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १२ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ साउनमा मुख्यमन्त्री भई त्यसको भोलिपल्ट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले एकल सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री नियूक्त भएको दुई साता पुग्नै लाग्दासमेत शाहीले आफ्‌नो क्याविनेटलाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि शाहीले आफ्‌नै दलबाटसमेत एक जना पनि मन्त्री नियूक्त गर्न सकेका छैनन्‌् । मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा कुन मन्त्रालय कसले लैजाने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल एमालेसँग कुरा मिल्न सकेको छैन । 

६ मन्त्रालय मध्ये एमालेले चार मन्त्रालयमा दावी छाडेको छैन । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लैजान भनेपनि नेकपाले तीन/तीन मन्त्रालय भागवण्डा गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको छ । दुई दलबीच मन्त्रालय भागवण्डामा चलेको स्वार्थको द्वन्द्वले विषयगत मन्त्रालय मन्त्रिविहिन बनेपछि कार्यसम्पादनमा असर परेको बताइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणबाटै एमाले–नेकपाबीच चलिरहेको भागवण्डाको गोलचक्करले सिङ्गो प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको चर्चासमेत कर्णालीमा छ । मुख्यमन्त्री नियूक्त भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी सत्ता साझेदार दल एमालेसँग निर्णायक छलफल गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीमाथि आरोप छ । 

उनले विशेषगरी मन्त्रालय भागवण्डा र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग संवाद गर्न सकेका छैनन् । एमाले स्रोतका अनुसार शाहीले आफ्‌नो स्वविवेकभन्दा पनि अन्य नेताहरुको तजविजमा चल्दा कँडेलसँग सम्बन्ध सुधार हुनसकेको छैन । 

नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रले गर्ने निर्णयकै आधारमा चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’ यद्यपी, कहिलेसम्म भागवण्डामा टुङ्गो लाग्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ भने शाहीसँग छैन । 

त्यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले पनि छलफल जारी रहेकाले अबको केही दिनमै कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरे ।  लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षित दल नेपाली कांग्रेसले ब्याउन नसकेको जर्सी गाईको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारविरुद्ध निर्मम सुनिएका छन् । 

उनले आफ्‌नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार साँझ टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘कर्णालीको जर्सी गाईका पेटमा ६ बाच्छाबाच्छी छन् रे ! व्याउन सकेन, सिएस गर्नुपर्ने भएछ, वर्ल्ड कलास भेटनरी डक्टर चाहियो । कर्णालीमा छैनन्, कहीँबाट आईदिनु पर्यो ।’ उनले एमाले र नेकपाबीच चलेको भागवण्डाको गोलचक्करले सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।  

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका कारण २७ चैत २०८० मा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, यो समीकरण पनि धेरै समय टिकेन । १७ असार २०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता सहमति भएको थियो । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुग्यो । कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिए । 

कांग्रेससँग भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार कँडेलले झण्डै २७ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । पूर्ववत् सहमतिअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित भइसकेपछि कँडेलले सरकारको नेतृत्व छोड्ने दुई दलबीच सहमति भएको चर्चा थियो । १९ असारमा बजेट पनि पारित भयो । तर, बजेट पारित भएपछि कँडेलले सरकारको नेतृत्व छोड्ने विषयमा चासो नदिएको भन्दै ३१ असारमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएको भोलिपल्ट कांग्रेस–नेकपाले सत्ता सहकार्यका लागि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले एमालेसँग प्रदेशमा गठबन्धन ठीकसँग नचलेको भन्दै सहकार्य तोड्ने घोषणा गर्‍यो । सोहीअनुसार कांग्रेस–नेकपाले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि विश्वास नरहेको भन्दै उनलाई संसदबाट हटाउने प्रयास गरे । नेकपाको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै शीर्ष नेताहरूले नै त्यसलाई हतारोको संज्ञा दिएका थिए । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरूले सके कांग्रेस–एमालेले नै सरकार चलाउने, नभए वामपन्थीविरुद्ध मोर्चाबन्दी नगर्ने नीति अघि सारे । तर, नेकपा कर्णालीका नेताहरू भने कँडेललाई हटाएरै छोड्ने पक्षमा उभिए । केन्द्रमा एमाले–नेकपासँग गठबन्धनको मोटामोटी सहमति भइसके पनि कर्णालीका नेताहरू पछि हट्न चाहेनन् ।

कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि ७ साउनको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने तय भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेकपाले पनि त्यसको भोलिपल्ट अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । कँडेलले भने पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खेर कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् । 

अन्ततः ९ असारमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने निश्चित भयो । नेकपा कर्णालीका नेताहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै अन्य प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन भए पनि कर्णालीमा कुनै पनि हालतमा सहकार्य नहुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

कर्णालीमा कांग्रेससँग सरकार बनाउने लाइनको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेको बताइन्छ । एमालेसँग भागवण्डा भए सरकारको नेतृत्व आफैँले लिने, नभए कांग्रेससँग मिलेर भए पनि सरकार बनाउने रणनीतिमा नेकपाका नेताहरू लागेका थिए । तर, केन्द्रको भागवण्डाअनुसार कर्णालीको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेपछि मुख्ममन्त्री कँडेलले राजीनामा दिएका थिए । कँडेलको राजीनामासँगै अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन लागिएको व्यक्तिकै समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही अन्ततः मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।