सुर्खेत । स्थानीय तहले आफ्नो बजेट अनिवार्य रुपमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह सबैले अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बजेट विवरण बारे प्रविष्ट (जानकारी) गराउने नियम छ ।

पालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानित बजेट कार्यपालिकाबाट स्विकृत गराई सभामा पेश भएपछि सो को विवरण असार १० गते भित्रै संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कर्णालीका धेरै स्थानीय तहले यसो गरेका भने छैनन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये मंगलवार साँझसम्ममा ३० वटा स्थानीय तहले मात्र सभामा बजेट पेश भएको विवरण मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।

असार १० गते सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेका स्थानीय तहबाट अन्तिम समयावधिको दुई दिन बित्दा समेत कर्णालीमा ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण मन्त्रालयलाई पठाएका भने छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मंगलवार साँझसम्म कर्णालीका ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको÷नल्याएको विषयमा जानकारी नै छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) बमोजिम संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट सभामा पेश भएको बजेट समयमानै बजेट विवरण जानकारी नदिने समस्या कर्णालीमा मात्र छैन, नेपाल भर ५९ प्रतिशत बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट विवरण प्रविष्ट गर्दैनन् ।

नेपालभर कुल सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । यि मध्ये हालसम्ममा तीन सय सात वटा स्थानीय तहले मात्र मन्त्रालयमा बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । बाँकी चार सय ४६ वटा स्थानीय तहको बजेट विवरण विषयमा हालसम्म पनि मन्त्रालय वेखबर बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव तथा सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

क–कसले पठाए विवरण ?

संघीय सरकारलाई बजेट विवरण समयमै उपलब्ध गराउनेमा दैलेखको नारायण नगरपालिका रहेको छ । नारायण नगरपालिकाले गत जेष्ठ ३० गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट विवरण संघलाई जानकारी गराएको छ ।

डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले असार ५ गते र कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले असार ७ गते, सल्यानको शारदा नगरपालिका र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले असार ९ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघसँग जानकारी गराएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघलाई पठाउनेमा कर्णालीमा मुगुको सोरु गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र खार्पुनाथ गाउँपालिकाले असार १० गते नै बजेट विवरण संघसँग प्रविष्ट गराएका छन् । जुम्लामा कनकासुन्दरी गाउँपालिका, गुठिचौर गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका र हिमा गाउँपालिकाले असार १० गते नै बजेट विवरण संघलाई पठाएका हुन् ।

त्यसैगरी कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका, पलाता गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकाले बजेट विवरण असार १० गते नै पठाएका छन् । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सिद्ध कुमाद गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले बजेट विवरण जानकारी गरेका छन् ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकाले असार १० गते आफ्नो बजेट विवरण संघसँग प्रविष्ट गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

कुन–कुन स्थानीय तहले विवरण पठाएनन् ?

मुगुमा छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिकाले मंगलवारसम्म पनि २०८०/०८१ को बजेट विवरण संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, काईके गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले बजेट विवरण संघलाई नपठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

हुम्लामा चंखेली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिका, जुम्लामा चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजेट विवरण पठाएका छैनन् । कालिकोटमा खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, पचालझरणा गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

रुकुम पश्चिममा चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । त्यसैगरी सल्यानमा बागचौर नगरपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, कुमाख गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजेट विवरण नपठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, बराहताल गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले २०८०/०८१ को बजेट विवरण हालसम्म पनि संघलाई प्रविष्ट गराएका छैनन् ।

जाजरकोटमा छेडागाड नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, कुशे गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकाले बजेट विवरण हालसम्म पनि पठाएका छैनन् ।

दैलेखमा आठबीस नगरपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र भैरवी गाउँपालिकाले हालसम्म पनि २०८०/०८१ को बजेट विवरण संघलाई नपठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

विवरण नपठाउनु ऐन विपरित कार्य हो : संघीय मामिला मन्त्रालय

स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेटको विवरण समयमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिनु ऐन विपरित गतिविधि भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवत्ता कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेटको विषयमा असार १० गते भित्रै यहाँ मन्त्रालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म पनि कर्णाली प्रदेशबाट ४९ वटा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट विवरण हामीलाई उपलब्ध गराउँनु भएको छैन ।’

ऐनमै व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गर्न समय लगाउँदा यस गतिविधिलाई उनले कानून विपरित कार्य भएको जनाए । ‘यो त कानूनमै व्यवस्था भएको विषय हो । स्थानीय तहले सभामा पेश भएको बजेट समयमै संघलाई जानकारी नगर्नु ऐन/कानून विपरित गतिविधि भएको मान्न सकिन्छ’, उनले भने ।