कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटबारे कर्णालीबासीमा चासो छ । राजनीति दलहरुले त यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका छन् । अर्थात सरकारमा रहेका दलहरुले नागरिकको चाहना र आवश्यकता अनुसार बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।

यस्तै प्रतिपक्षमा रहेका दलले पनि बजेटमा आफ्नो प्राथमिकता समेट्न सुझाव दिइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नै भेटेर १९ बुँदे पत्र पेश गरेको छ । जहाँ विभिन्न आयोजना र कार्यक्रममा बजेट नै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ । अधिकांश प्रदेशमा महत्व राख्ने आयोजना समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै बजेट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ । यसले पनि आगामी बजेटमा दलहरुको चासो कति छ भन्ने देखाएको छ । दलहरुको मात्र होइन, नागरिकले पनि अब आउने बजेट कस्तो आउला भन्ने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । सरकारसँग नागरिकका धेरै अपेक्षाहरु हुन्छन् । सरकारले ति अपेक्षाहरु पूरा गर्ने पर्यत्न पनि गर्दछ । तर सिमित बजेटका कारण सबै आयोजना र कार्यक्रमहरु समेटिदैनन् ।

यसकारण पनि बजेटमा पहुँचवालाकै दवदवा हुन्छ । दल, नेता र पहुँचवालाले आवश्यक्तामा भन्दा पनि पहुँचको भरमा बजेट लैजाने परिपाटी छ । अर्कोतर्फ बजेट निर्माण हुँदै सांसदहरु पनि बजेट तान्न रस्साकस्सी नै गर्छन् । खासमा सांसदहरुको काम कानुन बनाउने हो । तर यहाँ सांसदहरु कानुन बनाउनेमा भन्दा पनि विकास योजना छनौट गर्ने, बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान लागि पर्ने र बजेटकै वरिवरी घुम्ने गरेको देखिन्छ ।

यसले सांसदहरुको दायीत्व के हो भन्नेमा पनि दुविधा गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ बजेट त विनियोजन हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि छ । यही कारण आवश्यकता भएको क्षेत्र र योजनामा बजेट नै नहुने र आवश्यकता भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर खर्च नै नगर्ने प्रचलन देशमा छ । प्रदेश सरकारको बजेट त झन् कार्यान्वयन नै नहुने समस्या कर्णालीमा दोहोरिएको छ ।

खासमा बजेटले नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पर्दछ । बजेटले विकासका संकेतहरु देखिनु पर्दछ । बजेट विनियोजन भइसकेपछि सही रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । बजेट पहुँचको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा विनियोजन हुनु पर्दछ । यसकारण कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता यतिबेला कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा नै केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु, जहाँ बजेट खर्च हुने अवस्था भएमा मात्र विनियोजन हुनु पर्दछ । यसैगरी महामारीले थलिएको किसान, व्यवसायी र मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारका लागि राहत तथा रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजना र कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ । समग्रमा आगामी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजनामा मात्र विनियोजन हुनु पर्दछ ।