जाजरकोट । जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका तथा सहिद परिवारका सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन जाजरकोटमा दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको छ।

उक्त कार्यक्रमका लागि शुक्रबारसम्म करिव ४०० जनाको सिफारिस आएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विकले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त रकम पठाएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा नै वितरण गरिसक्ने गरी बजेट प्राप्त भएको सूचना अधिकारी विकले बताए।

जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह स्तरीय समिति निर्माण गरेका छन्। प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको छ। उक्त अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्ने बताइएको छ।

अनुदानका लागि वडा, गाउँ तथा नगरपालिका र प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेस गर्नु कार्यालयले जनाएको छ। रकमले उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुलउपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको सूचना अधिकारी विकले बताए।

द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषको रूपमा परिचालन गरिनेछ। सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको अधिकारी विकले बताए।

कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साहित भएको द्वन्द्वका घाइते तथा नलगाड नगरपालिकाकी प्रवक्ता राममाया हमालले बताइन्। ‘ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं।’