सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । यद्यपी हालसम्म एउटा पनि बैठक चल्न सकेका छैनन् । कोरोना महामारीकाबिच प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । तर आफैले अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव दिएको एमालेले अहिले संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

नियमानुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । त्योभन्दा अगाडी नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर कोरोना महामारीका कारण संसद चल्न सक्ने अवस्था नभएपछि यसपाली त्यो सम्भव नभएको सरकारी दाबी छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको मागपछि सरकारले बजेट अधिवेशन बोलायो । नागरिकका आवाज र भावनाको प्रनिनिधित्व हुने त्यही संसद हिजोआज बन्धक बनेको छ ।

अर्थात आफैले सुरु गर्न दबाव दिएको एमाले अहिले अधिवेशन सुरु हुँदा बैठक नै चल्न नदिने अडानमा छ । एमालेको रणनीति भने गज्जवको छ । सधै बैठक बोलाइन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरु संसद बैठकका लागि हलमा सहभागी हुन्छन् । तर कार्यसूचिमै प्रवेश नगरी बैठक अन्त्य हुन्छ । हरेक दिन एमाले सांसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गर्छन् ।

अनि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा र उनको बर्खास्तीको माग गर्दै संसद बैठक चल्न नदिने अडान दोहोर्याउँछन् । फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका थापालाई एमाले जसरी पनि हटाउने पक्षमा छ । तर विपक्षीले माग गर्दैमा सरकार मन्त्री थापालाई हटाउने पक्षमा छैन । ‘उहाँहरुले माग राख्न पाउनुहुन्छ, तर सबै माग पुरा हुन सक्दैनन्’ सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘जेठ ३० गतेसम्म निर्णय हुन सक्दैन ।’

मन्त्री थापाविरुद्ध फौजदारी सजाय भोगेर पनि मन्त्री पदमा बहाल रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । यही मुद्दामा जेठ ३० गते मन्त्री थापालाई सर्वाेच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म थापा मन्त्रीमै कायम रहने सत्ता पक्षको भनाइ छ । तर विपक्षी एमाले अदालतमा विचाराधिन यो मुद्दामा मन्त्री थापालाई तत्कालै सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

यही विषयमा बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने संसद बन्धक बनेको छ । ‘अदालतको फैसलाको आधारमा मात्र सरकारले निर्णय लिन्छ, तर अहिले नै हटाउन सम्भव छैन’ सत्ता पक्षका एक सांसदले भने, ‘त्यतिबेलासम्म संसदको अवरोध नहटे सरकारले अर्काे बाटो अपनाएर पनि बजेट ल्याउँछ ।’ एमालेको निर्णयविपरित फ्लोर क्रस गरेर संकटमा सत्ता जोगाइदिएका कारण पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री थापालाई पदबाट हटाउन चाहेका छैनन् ।

तर एमालेले भने आफ्नो पार्टीको निर्णय अटेर गर्दै फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेको थापाको बर्खास्ती चाहन्छ । यही कारण एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर सरकार पक्ष भने टसकोमस छैन । प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमा अडिक रहनु र सरकारपक्ष टसकोमस नहुनुको असर आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरे सरकार अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।

‘संसदमा अवरोध भइरहे सरकारले विकल्प खोज्छ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने संसदबाटै बजेट ल्याउने बताएको छ । यद्यपी अहिलेकै जस्तो संसदमा अवरोध कायमै भए विकल्प पनि खोजिने सरकारले जनाएको छ ।

असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले संसदमा यस्तै अवरोध भइरहे विकल्प खाजेर बजेट ल्याउने सरकारी तयारी छ । ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ, हामी संसदबाटै बजेट ल्याउन चाहन्छौँ’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘प्रतिपक्षले नै संसद चाहदैन भने फरक विषय भयो, त्यस्तो अवस्थामा हामी विकल्प खोज्छौं ।’

अहिलेको गतिरोध सरकारका कारण नभई एमालेकै कारण उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ (मन्त्री थापा) एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य हो, उहाँहरुले नै टिकट दिएर जिताएर ल्याएको मान्छे हो’ मन्त्री शर्माले भने, ‘चुनाव लड्दा र सांसद हुँदा अपराधी नहुने, तर अहिले आएर सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नु कति जाहेज हुन्छ ।’

सरकार संसदप्रति जवाफदेही भएकै कारण आफूहरुले संसदबाट नै बजेट ल्याउन प्रयास गर्ने शर्माले बताए ।‘उहाँहरुको (एमाले) केन्द्रिय नेतृत्वले संसद नै विघटन गरेर गैरसंवैधानिक बाटोमा गएको छ’ उनले भने, ‘हामीले त यहाँ प्रतिपक्षका कुरा सुन्न संसद चलाएका छौँ, अवरोध भइरह्यो भने त सरकारले विकल्प खोज्छ ।’

सरकारले संसद छल्न खोजेको एमालेको आरोप

बजेट अधिवेशन सुरु भएयता लगातार संसद बैठक चल्न नदिएको प्रतिपक्ष एमालेले भने सरकारले नै संसद छल्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले नै सरकार संसदबाट बजेट नल्याउने तयारीमा रहेको आरोप लगाएको हो ।

बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘संसदबाट बजेट नल्याउने गरी सरकार लागेको छ’ उनले भने, ‘अब भोलिसम्म ल्याएनन् भने त बाटो उतै हो भन्दै हिँड्नुभाछ ।

’ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने उद्देश्यकै कारण सरकारले प्रतिपक्षका मागलाई सम्वोधन नगरेको उनको जिकिर छ ।

सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरी होटलमा बसेर योजना तयार पारिरहेको कँडेलको आरोप छ ।