प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून
सुर्खेत, २२ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महीनाको अवधिमा ८.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगततर्फ ५.८७ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ११.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ महिनामा पूँजीगततर्फको जम्मा ०.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ १.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ५४.०७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगततर्फ भने ०.०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६ महिनामा १०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरूले १६.१३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
