ओम शाही

सुर्खेत, ३ साउन । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न नुहुने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठवन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै शिर्ष तहका नेताहरुले नै असन्तुष्टी देखाएका छन् । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेकाले एक वर्षपछि नियमित हुने निर्वाचनमा सत्ता परिवर्तनको खेलमा सामेल हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले सामाजिक संजालमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको सत्ता समिकरणमा चार विकल्प दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले नै बाँकी समय सरकार संचालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो विकल्प छ । यद्यपी, दुवै पार्टीबाट सरकार संचालनमा संयुक्त अनुरोध आएमा अर्को निर्वाचनसम्मका लागि मिलेर सरकार संचालन गर्न समझदारी बनाउन सकिने श्रेष्ठको दोस्रो विकल्प छ । तर, उनले कांग्रेससँगको सहकार्यमा भने जोड दिएका छैनन् । 

उनले भनेका छन्, ‘कांग्रेस र एमाले एक आपसमा सरकार संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन भने प्रदेशसभा विघटन र तत्काल चुनावको दिशामा घटनाक्रम जान नदिन कुनै एउटा पक्षसँग मिलेर अघि बढनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले यस्तो अवस्थामा आएमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, संविधान एवम् लोकतन्त्रको रक्षा र समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको हितमा कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुको विरुद्ध कसैसँग सहकार्य वा मोर्चा निर्माण नगर्ने घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै, नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता शक्तिबहादुर बस्नतले पनि कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमाले विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनुलाई हतारोको संज्ञा दिएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन, ‘प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा यति  धेरै हतारो किन गर्नु परेको होला ?’ उनले अहिलको अवस्थामा सत्ताको खिचातानीभन्दा पनि मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । 

नेकपाका प्रभावशाली नेता एवम् कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार फेरबदलमा सक्रियता देखाएपछि बस्नेतले यस्तो टिप्पणी गरहेका हुन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेतले पनि प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने विषय पार्टीको नीति विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले भने,  ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पार्टी एकता र सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति बैठकले लिएको निर्णयको मूल स्प्रीडको कटौती गर्दै अस्वभाविक लक्ष्य र तरिका विहिन कर्णाली प्रदेश सरकारमा जाने हतारो पार्टीलाई केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय भैरहेको हवालाले पनि पार्टीको मूलस्प्रीड मारेको छ ।’ उनले सरकारको नीति र बजेट पास भइसकेकाले प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने विषय पार्टीको मूल नीतिसँग मेल नखाने भएकोले छलफलद्धारा सच्चाउन मागसमेत गरेका छन । 

नेकपाका अर्का नेता नरेश भण्डारीले पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने विषयलाई घातक कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘समयले कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग गम्भीर आत्मसमीक्षा र निर्मम रूपान्तरणको माग गरिरहेको छ । वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत प्याराडाइम सिफ्ट गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको अब कुनै विकल्प छैन । अन्यथा आफ्नै आस्थाको मलामी बन्ने घातक नियतिले ढोका ढकढक्याउन थालिसकेको छ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलबाट बुधबार (३१ असार) मा कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नेकपाको अग्रसरतामा बिहिबार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेताहरुले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्  । 

सो अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । २७ चैत २०८० मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपश्चात् २०८१ असारमा माओवादीसँगको सहकार्य तोडिएपछि कांग्रेस–एमालेबिच गठवन्धन बनेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका कँडेलले दुई वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

दुई दलबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनुपर्ने थियो । पूर्ववत् सहमति अनुसार नै कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएको थियो । तर, आलोपालोको सहमति अनुसार मुख्मयन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले गठवन्धन फेर्न खोजेको बताइन्छ । आलोपालोको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन केन्द्रमा छलफल गरेर आउन आग्रह गरिरहेका थिए । तर, कांग्रेसले आवश्यक छलफल नै नगरी कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको एमाले स्रोतको दावी छ ।

यद्यपी, यही कारणले मात्र कर्णालीमा एमाले–कांग्रेस गठवन्धन भत्किएको भने होइन । कांग्रेस–एमाले गठवन्धन भत्कनुका पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएका छन् । उनले प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सांसदहरुले खेलेको डबल भूमिकालाई रोक्न चासो नदिदा गठवन्धन भत्किएको एमाले स्रोत बताउँछ । नयाँ समीकरणको खेल चलिरहँदा नेकपाले कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर संवाद चलाइरहेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीलंकाबाट फर्केपछि राजनीतिक घटनाक्रमले तीव्रता पाउने सम्भावना छ ।

कांग्रेस–एमालेको किचलोले बजेटविहिन बन्यो सुप

कांग्रेस–एमालेको गठवन्धनका कारण सुदूरपश्चिम सरकार पनि राजनीतिक अन्यौलतामा परेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले असहयोग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहिन अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकार बजेटविहिन बनेको हो । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबिच बजेटलाई लिएर चलेको जुहारी अन्ततः गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुगेपछि बजेट अलपत्र परेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास हुन नदिएर एमालेका सांसदले च्याँखे थापे । १ असारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनायो । त्यससँगै एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान लियो भने कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नै सरकारविरुद्धको राजनीतिक बैमानीका रुपमा हेरेको थियो । एमाले सांसदरुले आफु सहभागि सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई आजित बनाएका थिए । 

अन्तिमसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्री तथा सांसदलाई मिलाउन प्रयास गरे । उनले विवाद मिलाइ दिन पार्टी केन्द्रलाई गुहारे । तर, विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले चासो नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए । आफ्ना मन्त्री बर्खास्तमा परेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । 

त्यससँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार शुक्रबारदेखि खर्चविहीन बनेको हो । बजेट अभावमा कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ खर्च गर्न पाउने छैनन् । मुख्यमन्त्री शाहले बजेट शून्यता टार्न नेकपासँग सहमति गरेर पेस्की खर्च विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेन । अब साउनको पहिलो साताभित्र अध्यादेशमार्फत पेस्की खर्च सम्बन्धी विधेयक ल्याउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । 

बजेट नहुँदा खर्च रोकिने भए पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने निरन्तर रहने बताइएको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । उसले दल नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्दै एमाले र कांग्रेससंग संवाद गर्न वार्ता टोली नै बनाएको छ । 

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेशसभाबाटै विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा नेकपा २० सांसद (निलम्बित र सभामुखबाहेक) सहित ठूलो दल छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।