पीडितको सहमतिबिनै दुर्घटनामा परेको गाडी छाडिएको आरोप, ट्राफिक प्रहरीसँग जवाफ माग
सुर्खेत ,११ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशमा भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका एक व्यक्तिले आफ्नो सहमतिबिनै दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन छोडिएको आरोप लगाएका छन्। दुर्घटनामा आफू घाइते भएको अवस्थामा पीडितको कुरा नसुनी गाडी छोडिएको भन्दै उनले ट्राफिक प्रहरीसँग घटनाको कारण र कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।
पीडितका अनुसार गत शुक्रबार दशरथपुर र खोल्टेपानीको मोडमा कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ज ०६५९ नम्बरको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले उनलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट बेहोस भएका उनलाई उपचारका लागि सुरुमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो। थप उपचारका लागि नेपालगञ्जस्थित न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनले बताएका छन्।
उपचार तथा आवश्यक जाँच गराएर फर्किएपछि भोलिपल्ट बिहान उनी आफैँ छलफलका लागि ट्राफिक कार्यालय सुर्खेत पुगेको बताउँछन्। तर, छलफलका क्रममा अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर आफूलाई मानसिक तनाव दिने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।
दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधनका चालक र मालिकको उपस्थितिबिना छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै आफू छलफलकै बीचबाट बाहिरिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतले आफ्नो सहमतिबिनै दुर्घटनामा संलग्न गाडी छोडिसकेको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ।
गाडी छोड्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितले दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्तिको कुरा नसुनी सवारीसाधन छोड्नुको आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्। आफ्नो सहमतिबिना कुन कानुनी आधारमा गाडी छोडियो र भविष्यमा यस घटनाका कारण थप समस्या उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरेका छन्।
उनले ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतसँग घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिन माग गर्दै पीडितको अवस्था, उपचार र न्यायको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका छन्। दुर्घटनापछि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्नेमा आफूले उल्टै मानसिक तनाव र अन्योलको सामना गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘मलाई आश्वासन होइन, जवाफ चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ।’
दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन छोड्ने निर्णय कुन प्रक्रिया र आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा ट्राफिक प्रहरीको आधिकारिक धारणा भने यहाँ उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन। पीडितले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आउनुका साथै दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम हुनु आवश्यक देखिन्छ।
