कर्णालीका सडक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, आज तिनै सडक सञ्जालहरू नागरिकका लागि कालान्तरमा ‘डेथ ट्र्याप’ (मृत्युको पासो) प्रमाणित भइरहेका छन् । पछिल्लो साढे १२ वर्षको सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने सडक दुर्घटनाको दर र यसबाट हुने मानवीय क्षतिको ग्राफ अकल्पनीय रूपमा डरलाग्दो देखिन्छ । दैलेखको साँगेतडाबाट कर्णाली नदीमा फोर्स गाडी खस्दा दुई दाजुभाइसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको र एक जना अझै बेपत्ता रहेको घटना यसको पछिल्लो र अत्यन्त पीडादायी उदाहरण हो । यो एउटा सडक दुर्घटना मात्र होइन, राज्यको कमजोर पूर्वाधार, लापरवाही र बेवास्ताको मूल्य नागरिकले आफ्नै जीवनबाट तिरिरहेको यथार्थ हो । दुर्घटनामा दुई छोरा गुमाएका डण्डपाणी सुवेदीको पीडा एउटा परिवारको व्यक्तिगत शोक मात्र होइन, कर्णालीका सयौं परिवारको साझा नियति हो । ऋण लिएर किनिएको गाडी, भारतबाट फर्किएका दुई कमाउने छोरा, उजाडिएको परिवार र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता—यी सबैले सडक दुर्घटनाले ज्यान मात्र होइन, पूरा परिवारको जीवन नै तहसनहस पार्ने गरेको देखाउँछन् । 

यस्ता घटनाले राज्यको विकास नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् । सरकारी तथ्याङ्क झन् भयावह छन् । पछिल्लो १२ वर्षमा कर्णालीमा ६ हजारभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा एक हजार तीन सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै आठ हजार घाइते भएका छन् । औसतमा प्रत्येक वर्ष एक सय २० भन्दा बढी नागरिक सडक दुर्घटनामा मारिनु सामान्य घटना होइन, यो सार्वजनिक सुरक्षाको गम्भीर संकट हो । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा सडक विस्तारसँगै दुर्घटनाको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नुले विकासको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । दुर्घटनाका कारण पनि प्रस्ट छन् । तीव्र गति, चालकको लापरवाही, जीर्ण सडक, कमजोर इन्जिनियरिङ, पुराना तथा मापदण्डविहीन सवारी, अपर्याप्त ट्राफिक निगरानी र सडक सुरक्षाका आधारभूत संरचनाको अभाव नै प्रमुख कारण हुन् । स्वयं ट्राफिक प्रहरीको विश्लेषणले अधिकांश दुर्घटना तीव्र गतिका कारण हुने देखाएको छ । 

यसको अर्थ दुर्घटना रोक्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको हो । उच्च अदालतले सडकका जोखिमयुक्त स्थान सुधार गर्न आदेश दिइसकेको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले पटक–पटक ‘ब्ल्याक स्पट’ सुधार, नियमित सवारी परीक्षण, दुई चालकको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिबाट गति निगरानीको माग गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता कायमै छ । अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रीले कर्णालीका सडकको स्थलगत अनुगमन थालेका छन् । अनुगमन स्वागतयोग्य हो, तर, नागरिकलाई अब निरीक्षणको होइन, परिणामको आवश्यकता छ । कर्णालीका नागरिकले हरेक यात्रा भाग्यको भरमा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सडक विस्तारसँगै सुरक्षा मापदण्डको कठोर पालना, जोखिमयुक्त सडकको तत्काल सुधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र जवाफदेही पूर्वाधार निर्माणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा विकासका नाममा बनेका यी सडकहरू नागरिकका लागि निरन्तर मृत्युमार्ग बनिरहनेछन्, र प्रत्येक दुर्घटनापछि केही आश्वासनबाहेक फेरि अर्को परिवार उजाडिने दुःखद चक्र दोहोरिइरहनेछ ।