सरकारले जग्गा दर्ता सम्बन्धि सम्पूर्ण पर्कृयाकाे अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने भन्ने कुरा सरकारले उठाई रहेकाे र स्थानीय निकायहरु पनि त्याे काम आँफैले गर्न उत्साहित भएर सरकारसित मालमाेत र नापीकाे काम गर्न आँफुहरु तयार रहेकाे कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन । जनतालाई अनिवार्यरुपमा पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधाका लागि जनताकाे घरदैलाेमै रहेकाे स्थानिय निकायलाई दिनु अत्यन्त राम्रो कुरा हाे । गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था भनाैँ या संघियताकाे मर्मपनि त्यै हाे । तर स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि कानुनमा त्यति परिपक्व पनि नहुने र एकआधवाहेक जनप्रतिनिधिहरु निस्वार्थी र सफा नियतका पनि छैनन । उनिहरु आफ्नोलाई वर र विरानाेलाई पर अर्थात नहुने कामलाई नि हुने र हुने कामलाई नहुने भन्दै जनतालाई दुख दिन सक्छन भने सम्पतिबाट सम्बन्धित ब्यक्तिकाे हकै पनि मेटाई दिन सक्छन त्यसैले सरकारले स्थानीय निकायलाई मालपाेत र नापि तथा जग्गा दर्ताकाे अधिकार दिनुभन्दा अगाडि १० पटक निधार खुम्च्याएर साेच्नु पर्ने देखिन्छ । खासगरि मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधि अत्यन्त भष्टाचारी र उनिहरु जग्गाधनीलाई थाहै नदिई उसकाे हक मेटाई दिन आँफैले किर्ते नागरिकता समेत बनाएर तथा भारतियहरुलाई नानगरयकता दिएर जग्गै बेचि दिन सक्दछन । विगतदेखिकाे तराई मधेसकाे रेकर्ड हेर्ने हाे भने पनि मधेसका नेताहरुकाे नियत अत्यन्त तल्लाे स्तरकाे देखिने गरेकाेछ । त्यसैले पनि जग्गा सम्बन्धिकाम गर्ने अधिकार स्थानिय निकायलाई दिईनु हुँदैन । कथंकदाचित यीनिहरुलाई दिइहाल्याे भने पनि समाजमा यति धेरै मुद्दा पर्नेछन र समाज यति अशान्त हुनेछ कि त्यसपछि सरकारकाे काम पछुताउनुबाहेक केही हुने छैन । जसरी पहिले पहिले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेर जग्गा नदिई आयाग बनाउने र ढुकुटि सक्ने काम भयाे र सुकुम्बासीहरु दिन दुई गुना रात चाैगुनाकादरले बृध्दि भएर देशका पुराना राजनीतिक दलहरुका भाेट बैंककारुपमा स्थापित हुन थाले त्यसैगरि याे सरकारले पनि स्थानीय निकायलाई जग्गा सम्बन्धि अधिकार दियाे भने समस्या सुकुम्बासीकाे जस्तै भयाबह हुनेछ र समाधानका लागि धेरै पापड बेल्नु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ । यसकारण पनि सरकारले जनप्रतिनिधि पूर्णतया इमानदार नभईकन जग्गा सम्बन्धि मालपाेत र नापीले पाएकाे अधिकार स्थानीय निकनयलाई दिईनु हुँदैन । तथापि स्थानीय निकायमा सरकारकाे प्रतिनिधि कर्मचारी पनि हुन्छन र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई छाडा हुन नदिन र जग्गाकाे विषयमा ब्यालेन्स राख्न सक्छन भन्ने कुरा आउन सक्छ ।तर व्यवहारमा ऐलेका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई पनि लाेभलालचमा पारेर वा शारीरिकरुपमा आक्रमण नै गरेर पनि जग्गामा हक मेटाई दिन सक्दछन । किनभने स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी माथि हातपात गरेका र काम गराई रहेका प्रसस्त बाहिरिएका छन । त्यसैले यस्ताे देखिदेखि स्थानीय निकायलाई विश्वास गर्न मिल्दैन । देशमा विद्यमान यावत अबस्था र भष्टाचारकाे विगविगि चलि रहेकाे बेला भष्टाचार राेक्न भनेर आएकाे सरकारले झन भष्टाचारकाे बाटाे खाेलेर अगाडि बढनु पक्कैपनि सर्वसाधारण जनताकाे हितमा हुन सक्दैन ।त्यसैले सरकारले ऐले मनलपाेत र नापिले गरेकाे काम र पाएकाे अधिकार उनिहरुकै हुनु पर्दछ । स्थानीय निकायलाई दिने बेलै भएकाे छैन जब स्थानीय जनप्रतिनिधि भष्टाचार विहिनबन्लान जनताले उनिहरुमाथि विश्वास गर्लान तबमात्र जग्गासम्बन्धी अधिकार स्थानिय निकायलाई दिनु पर्दछ ।