सुर्खेत । अघिल्लो बर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई करोडौंको अनुदान दियो । तर किसानलाई दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाएनन् । किसानका नाममा करोडौं बजेट मन्त्री, सांसद र नेताका आफन्तहरुले नै लिए ।

प्रदेश सरकारलाई कृषिको अनुदान कार्यक्रममा करोडौंको घोटालाको आरोप लाग्यो । स्वयम् सांसद र मन्त्रीले नै कृषिलाई दिने अनुदान कार्यक्रममा प्रश्न उठाए । अन्ततः प्रदेश सरकारले किसानलाई दिने अनुदान कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती ग¥यो । तर प्रदेश सरकारले लगानीमा भने पछि हटेन ।

अनुदानको दुरुपयोग रोक्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रम’ अगाडि सा¥यो । ठूला र व्यवसायिक किसानका लागि बैंकबाट सहुलियतपूर्ण अनुदान कार्यक्रम र साना तथा मझौला किसानका लागि ‘सहकारीबाट ऋण कर्जा’ कार्यक्रम ल्यायो । किसानको निश्चित ब्याज सरकारले नै तिरिदिने अबधारणाका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रमले निकै ठूलो चर्चा पायो ।

किसानलाई सहुलियतपूर्ण अनुदान कार्यक्रम लागू भएपछि अनुदानको दुरुपयोग रोकिने र बास्तविक किसानले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरियो । कार्यक्रम लागु भएपछि प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरु धन्यवादका पात्र बने । तर परिणाम सोचेजस्तो भएन । कार्यक्रम लागू भएको ६ महिनासम्मको प्रगति विवरण हेर्दा लक्षित बर्गले सहुलितपूर्ण ब्याज अनुदानबाट बन्चित भएको पाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर र जिल्ला सरदुमकामका केही ठूला र व्यवसायिक किसानले मात्रै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ६ महिनामा बैंकबाट सुर्खेतका किसानले झण्डै १२ करोड ऋण लिएका छन् । सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लाका किसानले भने बैंकबाट पाउने सहूलियत ब्याज अनुदान अन्तर्गतको ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

‘सुर्खेतका किसानले १२ करोड बराबरको ऋण लिएका छन्, अन्य जिल्लामा पनि बैंकहरुले किसानलाई ऋण दिने प्रक्रिया थालेका छन्’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहुलियत ब्याज अनुदान शाखाका नायवसुब्बा नवराज शर्माले भने, ‘दुर्गमका किसानले सहुलियत ब्याज अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ यद्यपी बैंकमार्फत दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा केही किसानले ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले सुर्खेत बाहेकका अन्य जिल्लामा पनि ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्, तर अहिलेसम्म सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लाका किसानले ऋण लिएको जानकारी आइपुगेको छैन’ शर्माले भने, ‘अर्काे महिनासम्म दुर्गमका किसानले पनि ऋण पाउँछन् ।’ बैंकबाट प्रदेश सरकारले कर्णालीका व्यवसायिक किसानले एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएको छ ।

जसमा बैंकबाट ऋण लिएका किसानको सात प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिर्दै आएको छ । तर यो कार्यक्रमबाट दुर्गकका किसानहरु भने लाभाम्वित भएका छैन । ऋण लिंदा अपनाउनुपर्ने कानूनी अप्ठेरा र जनचेतनाको अभावका कारण ऋण लिन दुर्गका किसानहरु इच्छुक नभएको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

दुर्गम गाउँमा बैंकहरु नहुनु, सदरमुकामसम्म किसानको पहुँच नहुनु, यो कार्यक्रमबारे सामान्य किसानलाई जानकारी नै नहुनु र गाउँमा रहेका सहकारी संस्थाले यो कार्यक्रमका लागि चासो नदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले दुर्गमका किसानलाई छुन सकेको छैन । फेरि पनि यो सुविधा सहरका वाठा र गैरकिसानले मात्र लिने आशंका बढेको हो । अधिकांश किसानले प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पनि आफूहरु यसमा सहभागि हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

दुर्गममा ऋण प्रवाह गर्न अधिकांश सहकारी अयोग्य

साना तथा व्यवसायिक किसानलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले सहकारीबाट पनि ऋण लिएमा त्यसको ब्याज तिरिदिनेछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले योग्यता पुगेको सहकारीमार्फत किसानलाई ऋण लिन आग्रह गरेको छ । तर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार ऋण प्रवाह गर्नका लागि कर्णालीका अधिकांश सहकारी योग्य छैनन् ।

मापदण्ड अनुसार सहकारीको पूँजी ५० लाख रुपैयाँ हुनु पर्दछ । तर प्रदेश सरकारले दिने ब्याज लिएर किसानलाई ऋण प्रवाह गर्न दुर्गममा रहेका सहकारीको मापदण्ड नै पुग्दैन । मापदण्ड अनुसार पुँजी नभएकै कारण सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्लाका सहकारीले ऋण प्रवाह गर्नका लागि आवेदन नै दिएका छैनन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि हालसम्म सुर्खेतका १६ वटा सहकारी मात्रै छनौट भएका छन् ।

सुर्खेत र कालिकोटको एउटा सहकारी बाहेक कर्णालीका अन्य जिल्लाका सहकारी योग्य छैनन् । दुर्गमका सहकारीसँग लागत पुँजी नपुग्ने र केही जिल्लाका सहकारीले अन्य बैंकबाट ऋण लिएका कारण सरकारले दिने यो कार्यक्रम अन्तगृतको सेवाबाट बन्चित भएका हुन् । दुर्गमका सहकारीहरुबाट आवेदन नपरेपछि सुर्खेतमै केन्द्रीय कार्यालय रहेका र अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्षेत्र भएका सहकारीबाट कार्यक्रम लागुगर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले साना र धितो राख्न नसक्ने किसानलाई लक्षित गर्दै सहकारीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम लागु गरेको छ ।