बर्दियामा शुक्रबारदेखि सरकारी धान खरिद, चार सय किसानलाई टोकन वितरण गरिने
बर्दिया ,२ मंसिर ।
बर्दियामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीको राजापुर शाखाले आगामी शुक्रबारदेखि राजापुर नगरपालिकामा किसानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । धान बिक्रीका लागि बिहीबार चार सय किसानलाई टोकन वितरण गरी शुक्रबारदेखि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड राजापुरका प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार बिहीबार चार सय किसानलाई धान बिक्रीका लागि टोकन वितरण गरिनेछ । टोकन प्राप्त गरेका किसानबाट शुक्रबारदेखि धान खरिद गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले प्रतिकिसान बढीमा २० क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने जनाएको छ ।
प्रमुख पाण्डेका अनुसार यस वर्ष पनि बर्दिया जिल्लाका लागि ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । गत वर्षकै परिमाणमा धान खरिद गर्ने अनुमति आएको उहाँले बताउनुभयो । प्राथमिक खरिद समितिको निर्णयअनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा प्रतिपालिका तीन हजार क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ ।
यद्यपि, राजापुर नगरपालिकामा धान खरिद सुरु गर्ने तयारी भए पनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भने खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक गोदाम व्यवस्थापन नहुँदा अन्य पालिकामा खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले धान भण्डारणका लागि गोदामको व्यवस्था गरेमा तत्कालै खरिद सुरु गर्न सकिने प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
गत वर्ष बर्दियाका छवटा स्थानीय तहमा गोदामको व्यवस्था गरी ३० हजार दुई क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो । यस वर्ष पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भण्डारणको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत बढाएको छ । सरकारले मोटो धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ तोकिएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मोटो धानमा प्रतिक्विन्टल १९७ रुपैयाँ र मध्यम धानमा २३२ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि सबै किसानले सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउने अवस्था भने सहज छैन । खरिद कोटा सीमित हुनु, गोदाम व्यवस्थापनमा समस्या हुनु र खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनुले किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यसैले समयमै सबै स्थानीय तहमा धान खरिद केन्द्र सञ्चालन गरी किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।




