सम्पादकीय: कहिले सुरु हुन्छ दैलेखको ग्यास परीक्षण ?
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावित भण्डारका रूपमा हेरिएको दैलेखको जलजलेमा उल्लेख्य परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि त्यसको व्यावसायिक उत्पादन अझै अनिश्चित छ । आठ वर्षभन्दा लामो समय र अर्बौं रुपैयाँको लगानीपछि अन्वेषणको पहिलो चरण पूरा भएको छ । तर, ग्यासको चाप, गुणस्तर, प्रवाह क्षमता र निरन्तर उत्पादनको सम्भावना परीक्षण गर्ने ‘वेल टेस्टिङ’ नै सुरु हुन सकेको छैन । सम्भावित भण्डार पहिचान गरेर मात्रै मुलुकको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको सपना पूरा हुँदैन । त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी तत्परता र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । चीनको चाइना जियोलोजिकल सर्भेले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यास हुन सक्ने अनुमान गरेकोमा विस्तृत अध्ययनबाट परिमाण घटेको छ । यद्यपि, पहिचान भएको ग्यासको सम्पूर्ण परिमाण व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । त्यसका लागि थप प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य छ । यही वास्तविकता बुझेर सरकारले अबको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल र चीनबीच २०७२ चैतमा भएको समझदारीपछि १६ फागुन २०७५ मा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । करिब दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँको परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, कोभिड महामारी, उपकरण ढुवानी, सडक र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्याले काम लम्बियो । २८ वैशाख २०८० मा सुरु भएको ड्रिलिङले १९ महिनामा चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनेर नमुना सङ्कलन गर्यो । २०८१ पुससम्म पहिलो चरणको काम सकिए पनि दोस्रो चरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले नेपालको विकास आयोजना सञ्चालनमा देखिने पुरानै समस्या उजागर गर्छ– अध्ययन र प्रारम्भिक काममा उत्साह देखाउने तर परिणाम निकाल्ने चरणमा उदासीन हुने प्रवृत्ति । अहिले दोस्रो चरणका लागि चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतीक्षा भइरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८३ जेठमा थप सम्झौताको आन्तरिक तयारी थालेको जनाएको थियो । तर, त्यसपछिको प्रगति देखिएको छैन । उता जलजलेमा जडान गरिएका महँगा ड्रिलिङ मेसिन र उपकरण प्रयोगविहीन छन् । नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा उपकरणमा खिया लाग्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । राज्यको ठूलो लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यसरी अलपत्र छाड्नु स्रोतको सदुपयोग होइन ।
दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भए खाना पकाउने इन्धन, उद्योग, विद्युत् उत्पादन र रासायनिक मल उत्पादनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र कर्णालीको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ । तर, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण पूर्वाधारमा लाग्ने लागत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उत्पादन सम्भाव्यता र आर्थिक लाभको वस्तुगत मूल्याङ्कन नगरी ग्यासको भण्डारलाई निश्चित आर्थिक उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । दैलेखको परियोजनालाई अब राजनीतिक भाषण र आश्वासनबाट होइन, परिणाममुखी कार्ययोजनाबाट अघि बढाउनुपर्छ । चीनसँगको थप सम्झौता, आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र वेल टेस्टिङको समयसीमा सरकारले तत्काल तय गर्नुपर्छ । परीक्षणपछि उत्पादन सम्भव देखिए लगानी र पूर्वाधार निर्माणको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । सम्भव नदेखिए त्यसको प्राविधिक र आर्थिक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आठ वर्षको अन्वेषणपछि पनि ग्यास कति निकाल्न सकिन्छ र कति लागत लाग्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनु राज्यको कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्न हो । दैलेखको ग्यासलाई राष्ट्रिय समृद्धिको सम्भावनामा बदल्ने कि अर्को अधुरो आयोजनाको सूचीमा सीमित गर्ने भन्ने निर्णय अब सरकारले लिनुपर्छ ।




