राप्तीसोनारीका १० भूमिहीन परिवारले पाए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
बाँके ,३ मंसिर ।
लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वविहीन अवस्थामा बस्दै आएका बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका १० परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित बुधबार उनीहरूलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ बैजापुरका १० परिवारलाई एक कार्यक्रमबीच जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बाँकेको आयोजना तथा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सहयोग र सहकार्यमा वडा कार्यालय बैजापुरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम हुने आशामा रहेका परिवारले प्रमाणपुर्जा पाएसँगै वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पूरा भएको छ। जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका परिवारका लागि प्रमाणपुर्जा प्राप्ति सुरक्षित बसोबास र सामाजिक सुरक्षाको आधार बनेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बाँकेका अध्यक्ष दिलकुमार तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरी र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मिनराज खड्काका अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नेमा भीमबहादुर विष्ट र दिपा विष्ट, चेतप्रकाश दमाई र निर्मला दमाई, जंगे कामी र कलि कामी, विस्णी दमाई र मंसराम दमाई, केशरी घर्ती मगर र देविराम घर्ती मगर रहेका छन्।
त्यसैगरी दुर्गाबहादुर पुन र मनुदेवी पुन, टंकबहादुर मल्ल र विष्णुदेवी मल्ल, जानकी विष्ट र छविलाल विष्ट, वीरबहादुर घर्ती मगर तथा सीताकुमारी कुम्हार र पुरन कुम्हारले पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरी, गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ र वडाध्यक्ष खड्काले संयुक्त रूपमा लाभग्राही परिवारलाई प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएपछि भूमिहीन परिवारको जग्गामाथिको कानुनी अधिकार स्थापित भएको छ। यसले उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चिततासँगै जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी पहिचान दिलाएको छ। साथै बैंकिङ कारोबार, सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधामा पहुँच विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रयासअन्तर्गत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणले लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका परिवारमा नयाँ आशा जगाएको छ। यद्यपि, अझै पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेका परिवारको पहिचान गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सके मात्रै भूमिहीनताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने देखिन्छ।





