सुर्खेत, ४ चैत

। सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारमा देखिएको विवादलाई सुल्झाउने प्रयास गरिएको छ । यसका लागि नयाँ विकल्प अगाडि सारिएको हो । अब नयाँ डिजाइन यो विमानस्थलको विस्तार गर्दा उत्तरतर्फ मात्र धावनमार्ग विस्तार गरिने भएको हो । उत्तर बाहेक पश्चिममा थोरै, पूर्व र दक्षिणमा भने अब विस्तार गरिने छैन । जग्गा अधिग्रहण हुने क्षेत्र र प्रभावितहरुको संख्या घटाउने गरी अब उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विस्तार गर्न सहमतिको प्रयास गरिएको छ । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा  बसेको सर्वपक्षिय बैठकले 

पश्चिम क्षेत्रमा थोरै र उत्तरतर्फ नै धावनमार्ग विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार नागरिक उड्डन प्राधिकरणले उत्तरतर्फ धावनमार्ग बढाउने गरी नयाँ नक्साकन तथा डिजाइन तयार गर्न थालेको छ । नयाँ डिजाइन एक हप्ताभित्रै तयार हुने सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख उमेश पन्थीले जनाए । ‘नयाँ शिराबाट सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको छ’ पन्थिले भने, ‘नयाँ डिजाइन आएपछि अन्तिम निकास निस्कन्छ ।’ उत्तर र दक्षित क्षेत्रमा धावनमार्ग विस्तार गर्दा धेरै नागरिकहरु प्रभावित हुने र उत्तरतर्फमा मात्रै विस्तार गर्दा ७२ सिटे जहाज उडान गर्न सकिने भएकाले यस्तो सहमति खोजिएको हो । फागुन २७ गते प्राधिकरणका पदाधिकारीसहित भएको छलफलमा

उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विस्तार गर्ने, १५ दिनभित्र नयाँ डिजाइन तयार गरेर छलफलमा लिने, नक्सा तयार भएको १५ दिनभित्र लगत्त संकलन गर्ने र यसअघि रोक्का गरिएका जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ डिजाइन तयार गरिरहेको छ । नयाँ डिजाइन अर्को एक हप्ताभित्र तयार हुनेछ । नयाँ डिजाइनमा स्थानीयहरु सहमत भए एक हप्ताभित्र लगत्त संकलन गरिनेछ । लगत्त संकलन भएको एक हप्ताभित्र बजेट निकासा गरेर कामलाई अगाडि बढाइने छ । उत्तरतर्फ मात्रै धावनमार्ग विस्तार गर्ने उपाय खोजिएपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु लगभग सहमतिमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि

प्रदेश सरसकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । धावनमार्ग विस्तारका लागि गत असोज १५ गते संघ र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ । यसअघि केन्द्र सरकारले ३० विगाह क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्न अनुमति समेत दिएको थियो । २०२३ सालमा निर्माण भएको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग हाल एकहजार दुईसय ५५ मिटर छ । यसलाई विस्तार गरेर एकहजार पाँचसय ५५ मिटर बनाइने छ । धावनमार्ग विस्तार भएपछि साना तथा ठूला जहाज पनि उडान तथा अवतरण गर्न सकिने, भाडादर सस्तो हुने र कर्णालीको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ । यद्यपी यसको विस्तारमा स्थानीयहरु सहमत छैनन् । स्थानीयले आफूहरुको पुनस्र्थापनाको ज्ञारेन्टी हु्नुपर्ने अडानमा छन् । यही कारण लामो समयदेखि विमानस्थल विस्तारमा अन्यौलता देखिएको छ ।
बल्ल बन्यो समिति
विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि उच्चस्तरिय समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सर्वपक्षिय र सर्वदलिय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादु शाही, प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल, कर्णाली उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही, वीरेन्द्रनगर

नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदी, उपमेयर मोहनमाया ढकाल, वडा नम्बर १० र १२ का वडाध्यक्षहरु लगायतका प्रतिनिहरु छन् । समितिले विमानस्थल विस्तारका लागि आउने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, राजनीति सहमति र निकास खोल्ने लगायतका कार्यहरुमा समन्वय गर्नेछ ।
स्कुल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई
विमानस्थल विस्तार गर्दा विस्थापित हुने अमरज्योति नमूना माध्यमिक विद्यालय, अमरदीप क्याम्पसको व्यवस्थाप गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भएको छ । अमरज्योति र अमरदीपलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी छलफल भएको हो । विमानस्थल विस्तार गर्दा अमरज्योति र अम्मरदीप क्याम्पसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चुनौति छ । हाल विद्यालयमा झण्डै तीन

हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । दुबै विद्यालयमा करोडौंका भौतिक संरचनाहरु छन् । यसकारण पनि अमरज्योति र अम्मरदीप क्याम्पसको व्यवस्थापनका लागि चुनौतिपूर्ण बन्ने देखिन्छ । विमानस्थल विस्तारका लागि नयाँ डिजाइन तथा नक्सकाङ्न तयार भएपछि स्कुल व्यवस्थापनका विषयमा थप छलफल हुनेछ । यसअघिको अध्ययन अनुसार अमरज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तवीर विद्यालय, अन्य तीन वटा निजी विद्यालय, एउटा स्वास्थ्यचौकी, एउटा सहकारी, मानव सेवा आश्रमका सार्वजनिक संरचनाहरु अतिक्रमण र करिव पाँच सय परिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको थियो ।
‘छलफल सकारात्मक’
प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकारवालाले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नयाँ तरिकाबाट विमानस्थल विस्तारका गर्ने प्रयास गरिएको छ’ वीरेन्द्रनगर–१२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ, तर सरकारले प्रभावितलाई व्यस्थापनको कार्ययोजना बनाएर ल्याउनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रको न्यायोचित पुनःस्र्थापनाको योजना ल्याएपछि थप छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । छलफल सकारात्मक भए पनि अन्तिम सहमतिका लागि सरकारले प्रभावितसँग छलफल चलाउनुपर्ने वडा नं. १० का वडाध्यक्ष रत्नबहादुर बुढाले बताए । ‘विकासका लागि नागरिकहरु सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन्, तर विकासका नाममा राज्यले नागरिकको विचल्ली गरिनु हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सहमति अनुसार प्रभावितको जिम्मा लिए विमानस्थल विस्तार हुन्छ ।
‘विस्तार गर्नुको विकल्प छैन’
कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि हालको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार एकमात्रै विकल्प भएको निजी क्षेत्रको निचोड छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा विमानस्थल विस्तारका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सुर्खेत विमानस्थल एकमात्र विकल्प भएको कर्णाली उद्योग बाणिज्य महासंघले जनाएको छ । ‘विमानस्थल नभएकै कारण कर्णाली प्रदेश आर्थिक रुपमा पछाडि परेको हो’ महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नुको विकल्प छैन

।’ विमास्थल विस्तारका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको बताउँदै शाहीले बल्लतल्ल सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हुने बताए । ‘विमानस्थल विस्तार गर्न निजी क्षेत्रले बर्षाैदेखि उठाउँदै आएको आवाज बल्ल सुनुवाई भएको छ’ उनले थपे, ‘बर्षाैपछि पाएको अवसर कर्णालीले गुमाउनु हुँदैन ।’
‘अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ
प्रभावितहरुले विमानस्थल विस्तारका लागि अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेका जनाएका छन् । ‘विमानस्थल विस्तारका लागि सामान्य छलफलमात्रै भएको हो’ प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले भने, ‘हामी पुरानै मागमा अडिक छौँ, अन्तिम सहमति भएको छैन ।’ आफूहरु विकास विरोधी नभएको बताउँदै आचार्यले विकल्पसहित सरकारले सहमति गर्नुपर्ने बताए । ‘विमानस्थल

विस्तार दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन’ उनले भने, ‘४÷५ वर्षका लागि करोडौँ बजेट र नागरिकको विचल्ल पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।’ विमानस्थल विस्तार गर्ने पर्ने अवस्था आएको खण्डमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनस्र्थापना, विद्यालयको व्यवस्थापन र अन्य सम्पूर्ण संरचनाहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रभावितहरुको माग छ ।