प्रदेश सरकारले अर्बभन्दा तलका योजना समेट्ने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एक करोड देखि एक अर्बसम्मका योजनाहरु मात्र निर्माण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्थानीयहरूले संघ र प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहले
योजनाहरुको दोहोरो नपर्ने गरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठुला आयोजना संघीय सरकारलाई र एक करोड देखि एक अर्ब सम्मका योजना प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । यो निर्णय शनिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले गरेको हो ।
यस्तै एक करोड रुपैयाँ सम्मका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
तीनै तहका सरकारका विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा अधिकतम समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको विकासे गुरुयोजना तयार गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने र सोही अनुसार गुरुयोजनाका आधारमा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीय स्तरमा हुने विकास व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ
। दुई तहका सरकारबाट (स्थानीय, प्रदेश) हुने विकासे योजनाहरुमा दोहोरोपन आउन तथा अनियमितता हुन नदिनका लागि प्रदेश भित्र रहेका सबै पालिकाले वडाका योजनाहरुको एकीकृत योजना किताब तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि योजनाको विवरण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
