आम नागरिकको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा सहजता तथा आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन प्रभावकारी स्रोत परिचालनमा आवश्यक नीति नियम बनाउने, प्रदेश र संघ सरकारसँग विकास निर्माणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन् । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो ।

यसले नीति कार्यान्वयनका साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरूबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवासर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै छ ।

स्थानीय प्रशासनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यभार पनि स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्रपर्छ ।

सो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति र घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर दण्ड जरिवानालगायतका राजस्व संकलनको अधिकार संविधानले नै तोकेको छ ।

तर, उनीहरूले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासनको प्रत्याभूति तथा आर्थिक पारदर्शितासहितको समृद्धिको यात्रामा जानुको साटो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कसरी सरकारी रकम अपचलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गराईरहेका छन् ।

शून्य आन्तरिक स्रोतका बीच संघ प्रदेश सरकारको अनुदान बजेटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले मनपरी कानुनविपरीत राइँदाइँ गरिरहेका छन् । यसको पुष्टि बर्सेनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनहरूले गरिरहेका छन् ।

जबसम्म स्थानीय विकासका कदमलाई स्थानीयकरण गर्दै तीव्र बनाइँदैन, तबसम्म समग्र देश विकासमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अवलम्बन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू भने राज्यकोषको चरम दुरूपयोगमा उद्यत रहेको महालेखाका रिपोर्टहरूले देखाउँछन् ।

राज्यले आर्थिक सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन नै बनाएको भए पनि स्थानीय तहहरूले आफूखुसी स्रोत र साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् । यस सामाग्रीमा सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमा आन्तरिक आम्दानी अनुसार चालु र पूँजिगत बजेट खर्चको अवस्थाका बारेमा विलेष्ण गरिएको छ । जसमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु सुशासनसहितको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ उद्दत रहेको पाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा मासुभातमा ७२ लाख खर्च
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वीरेन्द्रनगर पालिकामा कुल आन्तरिक आय २२ करोड १० लाख ४३ हजार, राजस्व बाँडफाँड १३ करोड ८१ लाख २४, अनुदानबाट एक अर्ब १३ करोड ३८ लाख ७८ हजार र अन्य आय ४६ करोड १८ लाख २५ हजार समेत एक अर्ब ९५ करोड ४८ लाख ७२ हजार आम्दानी भएको छ ।

चालुतर्फ ९३ करोड ६१ लाख चार हजार, पूँजिगततर्फ ४४ करोड ७८ लाख २९ हजार र अन्य भुक्तानी ४६ करोड ६६ लाख ८२ हजार गरी १ अर्ब ८५ करोड ६ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ११.९४ प्रतिशत रहेको रहेको छ ।

यस बर्ष पदाधिकारी सुबिधामा मात्रै एक करोड ५० लाख खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ६.७८ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ६५.६५ र पूँजिगत ३२.३५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको छ । यस वर्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खाना तथा विविध खर्च मै झण्डै ७२ लाख खर्चेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरित पालिकाले यस वर्ष खाजा र भातमासु तथा विविधतर्फ मात्र ७१ लाख ८१ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । वीरेन्द्रनगरको कुल बेरुजु ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

भेरीगंगाको करिव १६ करोड बेरुजु
पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आय एक करोड ७१ लाख ६८ हजार राजस्व बाँडफाँड नौ करोड ९१ लाख, अनुदानबाट ५२ करोड ५१ लाख ९० र अन्य आय २३ करोड ८२ लाख १७ हजार समेत ८७ करोड ९६ लाख ७७ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ५८ करोड ०७ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख १० हजार खर्च भएको छ ।

खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.३१ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा ८९ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ५२.२१ प्रतिशत हो । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ७८.१६ र पुँजीगत २१.८४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पालिकाले यस वर्ष अतिथी सत्कार तथा विविधतर्फ मात्र २४ लाख खर्च गरेको छ । भेरीगंगाको हालसम्मको कुल बेरुजु १५ करोड ९३ लाख एक सय ५४ पुगेको छ ।

लेकवेशीमा आम्दानीको ७४ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
लेकवेशीको कुल आन्तरिक आय दुइ करोड १० लाख चार हजार राजस्व बाँडफाँड आठ करोड ४३ लाख ८० हजार र अनुदानबाट ४८ करोड ९६ लाख ६४ हजार समेत ५९ करोड ५० लाख ४८ हजार आम्दानी भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३२ करोड २१ लाख ८८ हजार र पूँजिगततर्फ २५ करोड २८ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.९४ प्रतिशत छ । यस वर्ष पदाधिकारी सुबिधामा ८० लाख ४६ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ७४ प्रतिशत हो ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ५६.०३ प्रतिशत र पूँजिगत ४३.७९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । लेकवेशीको कुल बेरुजु ३० करोड २७ लाख ८३ हजार नौ रुपैयाँ रहेको छ ।

गुर्भाकोटमा आम्दानीको १२१ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
गुर्भाकोटले यसवर्ष कुल आन्तरिक आय एक करोड २९ लाख ६५ हजार राजस्व बाँडफाँड १२ करोड २८ लाख ७९ हजार र अनुदानबाट ५६ करोड १२ लाख ९४ हजार समेत ६९ करोड ७१ लाख ३८ हजार आम्दानी भएको छ ।

जसमा पूँजीगततर्फ २१ करोड ३५ लाख ५७ हजार र चालु तर्फ ४८ करोड ३५ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । यस बर्ष पदाधिकारी सुबिधामा गुर्भाकोटले एक करोड ५७ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको १२१ प्रतिशत रहेको छ ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ६९.३७ र ३०.६३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । गुर्भाकोटले यसवर्ष आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरित खाना तथा विविधतर्फ मात्र १४ लाख ३३ हजार तीन सय ५० खर्च गरेको छ । गुर्भाकोटको हालसम्मको कुल बेरुजु ३० करोड २७ लाख ८३ हजार नौ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पञ्चपुरीमा आम्दानीको १७३ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
पञ्चपुरीले यसवर्ष कुल आन्तरिक आय ७२ लाख १२ हजार राजस्व बाँडफाँड नौ करोड ५६ लाख ३८ हजार अनुदानबाट ५९ करोड ७० लाख ५३ हजार र अन्य आय २६ करोड ७१ लख ७५ हजार समेत ९६ करोड ७० लाख ७८ हजार आम्दानी गरेको छ ।

जसमा चालुतर्फ ३९ करोड २९ लाख १० हजार र पूँजिगततर्फ ३२ करोड ४० लाख ६८ हजार हजार खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.०५ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा १ करोड २४ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको एक सय ७३ प्रतिशत रहेको छ ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ५४.८१ र पूँजीगत ४५.१९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । पञ्चपुरीले यस वर्ष खाना तथा विविध खर्च ११ हजार नौ सय र विविधतर्फ मात्र आठ लाख ४९ हजार एक सय १७ खर्च गरेको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाको कुल बेरुजु ५४ करोड ९९ लाख १४ हजार ८१ पुगेको छ ।

चिङ्गाडमा आम्दानीको ४६ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० कुल आन्तरिक आय एक करोड चार लाख ६६ हजार राजस्व बाँडफाँड सात करोड दुई लाख ७१ हजार, अनुदानबाट २६ करोड ६७ लाख ७२ हजार र अन्य आय पाँच करोड ७७ लाख ९० हजार समेत ४० करोड ५३ लाख आम्दानी गरेको थियो ।

जसमा चालुतर्फ २४ करोड ९० लाख ९६, पूँजिगततर्फ सात करोड ७२ लाख ५७ हजार र अन्यतर्फ ६ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.६९ प्रतिशत रहेको हो ।

पालिकाले पदाधिकारी सुबिधामा ४७ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ, जुन आन्तरिक आयको ४५.४६ प्रतिशत हो । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ८०.११ र पूँजिगत १९.८९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खाना तथा विविध खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र २२ लाख ३६ हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चिङ्गाड गाउँपालिकाको हालसम्मको बेरुजु ३५ करोड ८० लाख ९१ हजार ५७ पुगेको छ ।

सिम्तामा आम्दानीको १०६ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आय ८७ लाख ५४ हजार राजस्व बाँडफाँड आठ करोड ४८ लाख ७४ हजार र अनुदानबाट ४८ करोड ८९ लाख २३ हजार समेत ८० करोड ५१ लाख ४५ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ४४ करोड ६७ लाख ६७ हजार, पूँजिगततर्फ १४ करोड ९३ लाख ३३ हजार र अन्य खर्च १८ करोड ९१ लाख ७३ हजार समेत ७८ करोड ५२ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ ।

खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.११ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुविधामा ९३ लाख १३ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १०६.३३ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ४८.३५ र पूँजिगत ५१.६५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

सिम्ता गाउँपालिले पनि यस वर्ष विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, यो वर्ष सिम्ताले खाना तथा विविधतर्फ मात्र नौ लाख ८० हजार ६१ रुपैया खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । सिम्ताको हालसम्मको कुल बेरुजु ३९ करोड ९५ लाख ४३ हजार ४८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

चौकुनेमा आम्दानीको ६६ प्रतिशत सेवा, सुविधामा खर्च
पालिकाको कुल आन्तरिक आय एक करोड २९ लाख ९९ हजार राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ९६ लाख ३८, अनुदानबाट ४५ करोड ५६ लाख ५५ हजार र अन्य २० करोड ९७ लाख ३५ हजार समेत कुल आय ७९ करोड ८० लाख २८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ४२ करोड २७ लाख ६१ हजार, पूँजिगततर्फ १२ करोड ९९ लाख ४० हजार र अन्य भुक्तानी २० करोड ६९ लाख ४९ हजारसमेत ७४ करोड ९१ लाख ४१ खर्च भएको छ ।

खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.७३ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा ८६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको ६६.२५ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ७७.९८ र पूँजिगत २२.०२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाको गत वर्षसम्म ३० करोड ३२ लाख ४४ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३६ करोड १४ लाख १८ हजार रहेको छ ।

बराहतालमा ६० करोड बेरुजु, २० लाखको भातमासु
बराहताल गाउँपालिकाले यसवर्ष कुल आन्तिरक आय ८४ लाख र्दुई हजार राजस्व बाँडफाँड नौ करोड २५ लाख ४९ हजार, अनुदानबाट ५० करोड ३१ लाख ७१ हजार र अन्य आय १२ करोड ४३ लाख ५८ हजार समेत ७२ करोड ८४ लाख ८८ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ३७ करोड ५० लाख ७५ हजार र पूँजिगततर्फ २५ करोड ३३ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.३३ प्रतिशत रहेको छ ।

यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा एक करोड चार लाख सात हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको एक सय २३.८६ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट चालु ५९.६९ र पूँजिगत तर्फ ४०.३१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस वर्ष बराहतालले पनि प्रशासनिक खर्चमा व्यापक बृद्धि गरेको छ भने विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र १९ लाख ९९ हजार सात सय ३२ खर्च गरेको छ । बराहतातलमा वर्षेनी बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ । यस पालिकाको हालसम्मको बेरुजु ६० करोड २० लाख ३७ हजार ५९ रुपैयाँ पुगेको छ ।

किन आर्थिक अनुशासन मिच्न उद्दत छन् स्थानीय तह ?
कर्णालीका स्थानीय तहरुमा आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनुको प्रमुख कारण दक्ष कर्मचारी अभाव देन्छन् राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसी ।

‘पहिलो कुरा कर्मचारी अभाव हो,’ सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका केसी भन्छन्, ‘हामी कहाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन्, आलेप छैनन्, भएका कर्मचारीलाई पनि तालिम छैन, विभिन्न प्राविधिक शाखाका कर्मचारीले प्रशासन चलाउनु पर्ने बाध्यता नै यसको प्रमुख कारण हो ।’

जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिमको अभावदेखि कतिपय पालिकामा नियत पनि जोडिएर आउने अर्को कारण देख्छन् अध्यक्ष केसी । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहलाई आर्थिक उत्तरदायी बनाउन सहजिकरण गर्नेदेखि विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

पालिकाको खर्च गर्ने अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्ने क्षेत्राधिकार महासंघलाई नभएको उल्लेख गर्दै कर्णालीका स्थानीय तहमा आर्थिक मितव्ययिता कायम गराउन आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरुलाई महालेखाले औल्याएका त्रुटिहरुका विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्ने अध्यक्ष केसीले बताए ।

यसो भन्छन् सुशासन विज्ञ
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई बलियो बनाउन नसक्दा तीनै तहका सरकारहरु आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न असफल भइरहेको बताउँछन् सुशासन विज्ञ सरोज आचार्य । आर्थिक पादर्शिता कायम गर्न भएका ऐन, नियम, कानुन बमोजिम सरकारले खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, बजेटसँग मध्यकालिन खर्च संरचना नमिल्नु, योजनासँग प्राथमिकता नमिल्नु लगायतका कारण तीनै तहका सरकारहरुमा आर्थिक अनुशासनको परिपालना हुन नसकेको उनले बताए ।

कानुनी प्रावधान, सुधारिएको लेखा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउने सिस्टम एप्लिकेसनका बाबजुद पनि वित्तीय क्रियाकलापको स्तर राम्रो नदेखिनु नेपालमा संरचनागत पक्षभन्दा पनि व्यवहारजन्य पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको सुशासन विज्ञ आचार्यको जोड छ ।

अख्तियारी, आयोजना स्वीकृति र निकासा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको भए पनि समयमै बजेट क्रियाकलाप सञ्चालन गरी बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न योगादन पूरा नुहुनुले यसको पुष्टि गर्ने उनले बताए ।

कानुन कार्यान्वयन गर्न दायित्वमा पनि पदाधिकारीहरू सबल देखिन नसके अन्य कुरामा उसको अग्रसरतालाई विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभिमुखीकरण नै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।

कानुनको अक्षरस परिपालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी पदाधिकारीको आचरणमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि अघि लिएका प्रयासहरूलाई मुर्तरुप दिन ढिलाई गरिए राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास झनै साघुरिनेप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव आचार्यको छ ।