लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र संघीयताको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकलाई राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई फिल्ड तहमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तालिमलाई नतिजासँग जोड्न, विषयगत आधारमा सञ्चालन गर्न र कार्यक्रमको मोडालिटी समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आयोजना बैंक र त्यसले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेशका कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेश चन्द्र आचार्यले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो भने सहजीकरण वरिष्ठ शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद खत्रीले गर्नुभको थियो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रमको लक्ष्य कार्यात्मक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रदेश तथा स्थानीय शासन निर्माण गर्नु रहेको छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नागरिकलाई संघीयताका लाभहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।