कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा विगत चार आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुँदै आएको हवाई सेवा सहुलियत कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा हुने हवाई उडानलाई सुलभ र नियमित बनाउन निजी हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता प्रत्येक वर्ष बजेटमा सोही विषय दोहोरिँदै आएको छ, तर व्यवहारमा भने कार्यक्रम घोषणामै सीमित रहँदै आएको छ । कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटजस्ता जिल्लामा सडक पहुँच अझै सीमित छ । यहाँका नागरिकका लागि हवाई सेवा विलासिता नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न, सरकारी सेवा लिन वा शैक्षिक अवसर खोज्न—सबैका लागि हवाई सेवा अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा हवाई उडानलाई सस्तो र नियमित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य यात्रु अभावका कारण नेपालगन्ज केन्द्रित भएका निजी एयरलाइन्सलाई पुनः सुर्खेतमा फर्काउनु थियो। यदि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन हुने थियो, जसले नागरिकलाई सहजता मात्र होइन, पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुर्‍याउने थियो । तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ—नागरिकहरूलाई सुर्खेत आउन नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता कायम छ । प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक भएको कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हवाई सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो । यद्यपि, चार वर्षसम्म पनि स्पष्ट कार्यविधि तयार नहुनु र बजेट पटक–पटक फ्रिज हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरीकै संकेत हो । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको यो खाडलले कर्णालीको समग्र विकासमा असर पुर्‍याएको छ । हवाई सेवा सुदृढ हुन सकेमा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र पर्यटन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो। तर, योजनालाई कागजमै सीमित राख्नुले विकासप्रतिको उदासीनता झल्काउँछ । अब प्रदेश सरकारले केवल घोषणा गर्ने होइन, कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउने समय आएको छ । संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छिटो कार्यविधि तयार पार्नुपर्नेछ । साथै, जिम्मेवार निकायबीचको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी स्पष्ट समयसीमा तोक्न आवश्यक छ । कर्णालीका नागरिकका लागि सहज हवाई सेवा कुनै विलासिता होइन—यो उनीहरूको अधिकार हो । सरकारले यो अधिकार सुनिश्चित गर्न अब ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।