कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलो चुनढुङ्गा उत्खननको लागि १४ बर्ष अगाडी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले अनुमती दिएको थियो । भने अहिले फेरी सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. लाई नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खानी तथा भूगर्भ विभागले चुनखानीका लागि छनांैट गरेको छ ।

१४ बर्ष अगाडी छनौट गरेको मुक्तिश्रीले काम सुरु गर्नै नसकेको यो अवस्थामा फेरी सोही प्रकृतीको कार्य गर्नलाई त्यहि आसपासमै अर्को कम्पनिलाई स्विकृत गर्दै गर्दा जन अपेक्षा चाहीं कति पुरा हुन्छ भन्ने कुरा गर्भमै रहने भो । पहिला अनुमति पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म किन काम सुरुनै गर्न सकेन होला ? कि काम गर्न चाहेन होला ? भन्ने कुरा तिर ध्यान दिन भन्दा पनि सोही प्रकृतीको काम गर्न उस्तै र दुरीका हिसाबले पनि नजिकै पर्ने लखरपाटा चुनखानीको उत्खनन प्रक्रियामा फेरी अर्को कम्पनि छान्दा यसको जस अपजस् कसरी भागवण्डा गर्लान ?सिमेन्ट उधोग सञ्चालनमा आउला कि लाइसेन्स मात्रै होल्ड होला ?

के के न नारा लगाएर सपना देखाएर नीजि लगानीकर्तालाई हुन्छ भन्ने बनायो । लगानी पछिको उपलब्धि सम्झायो बलबल हस् भन्ने बनाएर सम्झौता गरायो । त्यसपछी त्यही भजायो चुनावी फण्डा बनायो चुनाव जित्यो । आफ्नो दुनो सोझायो । आफ्नाहरुलाई जागीर खुवायो । व्यापार बढाईदियो । ठुला लगानीकर्तालाई प्रदर्शनीमा राखेझैं गरेर घाममा सुकायो ।

यस्तै भएको त होला मुक्तिश्री सिमेन्टको खिस्सा पनि अब त्यो पुरानो भो अबको चुनावमा दुहुने नारा हुनेभोे पश्चिमतिरका राजनीति गर्नेहरुलाई सूर्यतारा सिमेन्ट पनि । काम हुन विकास हुन र उपलब्धि हुन त न सरकारको चासो छ, न त नीजिक्षेत्र एक्लैले चाहेर केही हुनेवाला नै छ । छ त केवल नेताहरुलाई चुनावी फण्डा बनाएर चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने ठूलो भ¥याङ जो फेरी अर्को भेट्टाएका छन् । न बत्ती छ, न पानी छ, न त सडक पूर्वाधार नै छ । कसरी हुन्छ बिकास ? भाषण गरेजस्तै मनपरी बोलेर बिकास हुनेभए त विश्वको सबैभन्दा बिकसित मुलुक बन्थ्यो नेपाल । तर के गर्नु बोल्नेमात्र भए गर्ने कोही निस्कने भएनन् ।

अलिअलि बिउ निस्के भने आफ्नादेखी पराईसम्म साख्खै भएर सक्काउन तिर । हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिँनेकै दिन छन् । लगानीकर्ता हुन्छ लगानी गर्छौ भनेर तयार हुनुमात्र ठूलो कुरा हैन । यदि सरकारले चाहेन भने यहाँ कसैले पकाएको भात पस्किएर खाने आँट त गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा लगानीकर्ताले अरबौं अरब बजेट हचुवाको भरमा जुवा त कसरी खेलुस् त नि । मुक्तिश्री कै कुरा गरौं सरकारले जिम्मा दिएको १४ बर्षसम्म पनि बाटो बनाउन सकेको छैन सरकारले ।

बत्ती पु¥याउन सकेको छैन । अनि जिम्मा भन्दा बाहिरका सरकारका जिम्मेवारीहरु नै बिकासका कामले सुरुवात गर्न नसकेको मुक्तिश्रीलाई गाली गर्नु ? आफु चोखिनलाई जे पनि भन्दिन त मिल्ला तर सरकारले दिनुपर्ने सामान्य बिजुली, पानी र सडकको त बिकास गरिदिनुपारो नि । ताल त दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागी आएका मेसिनका लागि बाटो छैन । कसरी जान्छ मेसिन ? कुरा आईसक्यो कि भन्सारमा आएका मेसिनपनि सरकारको सहयोग बिना अगाडी आउन नसक्ने भो । अनि कसरी हुन्छ बिकास ? बिकास जादुको छडी हो र फु गर्ने बित्तिकै फ्याट्टै हुनलाई ।

विकासका लागी सर्वप्रथम त पूर्वाधार निर्माण पहिलो आवश्यकता हो । सडक, पुल, बिजुली, पानी आदी । यसको बिकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गरेर पूर्वाधारमात्रै बनाईदिने हो भने लगानीकर्ताहरुले लगानीका अवसरहरु खोजिरहेका हुन्छन । उनीहरु लगानी त्यो ठाँउमा गर्छन कि जहाँ प्रतिफल प्राप्त हुन्छ न कि प्रतिफलमा लगानी उठ्ने पुरा आधार सरकारले दिनुपर्छ तबमात्रै लगानीकर्ता खुलेर लगानी गरी काम गर्न तयार हुन्छ । यसलाई पनि काम गर्न त सडक, बत्ती र पानी त चाहिन्छ नै ।

ति सुबिधा भए त सरकारले आफ्नो अनुसार यति समयमा उपलब्धि हाँसिल गर्ने गरी काम गर भन्न सक्थ्यो तर अवस्था त यो पनि ठेक्का मात्रै हो । ठेकेदारलाई पनि काम गर भन्नलाई त स्थानीय पूर्वाधार र सहमतीको बातावरण त सरकारकै जिम्मा हुन्छ । नत्र त देखेकै छौं १६ मिटरको बाटो बिस्तारमा स्थानीयको अवरोधका कारण भनेर ८ मिटरमात्र बनाउँछ ठेकेदारले त । त्यसैले निजि लगानीकर्ता भित्र्याउन सरकारले नै वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।