एक महिनापछि विस्तार भयो कर्णाली सरकार शक्तिशाली मन्त्रालयसहित पहिलो पटक पूर्ण समावेशी बन्यो मन्त्रीपरिषद्
ओम शाही
सुर्खेत, १२ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ । प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट सहभागि हुने तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो । बिहिबार उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराए ।
नव नियुक्त मन्त्रीहरुमा सबै महिला छन्, जसमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जुम्कित लामा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्का र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्का छन् । खड्काद्वय रुकुम पश्चिमका हुन्, भने लामा हुम्लाकी हुन् । उनीहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको नेकपाले पूर्वसमाजवादी धारकी कल्याणीलाई पनि मन्त्री बनाएको छ । समाजवादीले पार्टी एकताको सन्देश दिन आफुहरुलाई पनि मन्त्री दिनुपर्ने अडान लिदै आएको थियो । १२ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले एक महिनापछि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन भएका हुन् ।
एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा शाहीले २३ दिनसम्म एक्लै सरकार चलाएका थिए । ३ भदौमा विश्वासको मत लिनुअघि एमालेसँग कुरा मिलेपछि शाहीले एमालेका तीन जनालाई आफ्नो क्याविनेटमा लगेका थिए । सहमतिअनुसार एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
त्यस्तै, एमालेका तर्फबाट जितबहादुर मल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालय र कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसयता आकांक्षी धेरै भएपछि शाहीले आफ्नै दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका थिएनन् । नेकपा भित्र मन्त्री छनौंटमा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र सहसंयोजक माधव नेपाललाई गुहारेका थिए ।
शाहीले ८ भदौमा विन्दमान विष्ट, मिलन खड्का र जम्कित लामालाई मन्त्री नियूक्त गरेर शपथ ग्रहण गराउन खोजेका थिए । त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई समेत गराइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर विवादकै कारण शपथ रोकिएको थियो ।
नेकपाभित्र विष्टलाई रोक्नका लागि गुटवन्दी मात्रै बनेन, केही सांसदहरुले मुख्यमन्त्री र नेकपा कर्णाली प्रदेश संयोजक विमला केसीले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै पार्टी केन्द्रमा सिकायतसमेत गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले सके आफुहरु मन्त्री बन्ने नभए विष्टलाई रोकिछाड्ने रणनीतिलाई अन्ततः प्रचण्ड, माधवले वैधानिकता दिएका थिए ।
विष्ट मन्त्रीको लाइनबाट आउट हुनुको अर्को कारण समाजवादीलाई सरकारमा समेट्नु पनि हो । सुरुबाटै भाग पाउनुनपर्ने दावी पेस गरिरहेको समाजवादीले मन्त्री पाउने भएपछि विष्ट मन्त्रीपरिषद्मा अटाउन सकेनन् । तत्कालिन माओवादी धारका नेताहरु समाजवादीलाई मन्त्री नदिने मुडमा थिए । तर, अन्तिममा कुरा नमिलेपछि समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराउँदा विष्ट आउट भएका हुन् ।
महिलालाई शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी
कर्णालीको इतिहासमै शक्तिशाली मन्त्रालयसहित पूर्ण समावेशी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता बनेका सरकारहरुमा कार्यजिम्मेवारी र बजेट कम हुने मन्त्रालयमा दलहरुले महिलालाई सीमित गर्ने गरेको अभ्यास छ ।
दलहरुले महिलालाई जिम्मेवारीका हिसावले मात्र होइन, प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत आरक्षणको बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गर्ने गरिएको छ । विगतका सरकारहरुमा गठवन्धनबाट एउटा मात्र महिलालाई अवसर दिइने गरिन्थ्यो ।
यस पटक यो रेकर्ड पनि तोडिएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पुरुषको बाहुल्यता रहदै आएकोमा यसपटक तीन जना महिला मन्त्री भएका छन् । एमाले–नेकपा गठवन्धनबाट बनेको सरकारमा मन्त्री छनौंटको विषय निकै पेचिलो बनेपछि नेकपाबाट तीनै जना महिलाले क्याविनेटमा उपस्थिती जनाउने अवसर मात्रै पाएनन्, कार्यजिम्मेवारी र पूँजिगत बजेट धेरै हुने मन्त्रालय महिलाको जिम्मेवारीमा परेको छ ।
एमाले–नेकपाबीच भएको भागवण्डाको सहमति अनुसार ६ मन्त्रालयमा दुवै दलले तीन/तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नेकपाको भाग परेको थियो । यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट र कार्यजिम्मेवारी रहने मन्त्रालय हो ।
नेकपाले सुरुमा विन्दमान विष्टलाई भौतिक मन्त्री बनाउने तयारी थाल्यो । तर, नेकपा भित्रै विष्टलाई रोक्न घेराबन्दी भएपछि अन्ततः रुकुम पश्चिमबाट समानुपातिक सांसद मिलन खड्काले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएकी हुन् । यसअघि महिलालाई आन्तरिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीमै सीमित गर्ने गरिएको इतिहास छ ।
यस पटक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिइएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४) मा विमला केसी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कृष्णा शाह आर्थिक मामिला तथा योजना, सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रायल दिइएको भएपनि उनलाई बजेट भने ल्याउन दिइएन ।
त्यस्तै, दोस्रो कार्यकाल (२०७९) मा उर्मिला विश्वकर्मा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, गमता विक भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री र विजया बुढा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।
