सम्पादकीय : रसुवाको बाढीले दिएको चेतावनी
रसुवामा बुधबार बिहान भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार रातीसम्म सदरमुकाम धुन्चे र भोटेकोसीको सिरान क्षेत्रमा उल्लेख्य बर्षा नभएकाले स्थानीयले ठूलो बाढीको कल्पना गरेका थिएनन् । बिहान करिब पौने ९ बजे एक्कासी कालो मुस्लोसहित ढुंगा, माटो र रुखका ठुटा बगाउँदै आएको बाढीले केही क्षणमै बस्ती, सडक, संरचना र मानवीय जीवनमा ठूलो क्षति पुर्यायो । विहिबारसम्म ठुलो संख्यामा मृतकहरुको शव फेला परेको छ । हजारौं बढीको उद्धार गरिएको विवरणले विपद्को भयावहता देखाउँछ ।
यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष बाढीको अप्रत्याशितता हो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणले जोखिमको पूर्वसंकेत पाएनन् । फलतः सुरक्षित स्थानमा सर्न पर्याप्त समय मिलेन । सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टरसहित सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन हुनु तथा टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढीका प्रहरी संरचनामा क्षति पुग्नुले राज्यकै सुरक्षा संयन्त्र कति असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखाउँछ । उद्धार र खोजीमा कठिन भूगोल थप चुनौती बनेको छ । नेपालतर्फको जलाधारमा उल्लेख्य वर्षा नभएको अवस्थामा यति ठूलो बाढी आउनुले माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा असामान्य घटना भएको आशंका स्वाभाविक छ । हिमताल फुटेको वा हिमपहिरोले नदी थुनेर एक्कासी पानीको निकास खुलेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको वास्तविक कारण तत्काल वैज्ञानिक अध्ययनबाट पत्ता लगाउनुपर्छ । अनुमानमै सीमित भएर बस्नु हुँदैन । हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल, नदी र सम्भावित जोखिम क्षेत्रको निरन्तर निगरानी तथा स्वचालित सूचना प्रणाली विकास गर्नु अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो ।
गत वर्ष पनि यही क्षेत्रमा ठूलो बाढी आएको थियो । त्यतिबेला चीनतर्फ वर्षा भइरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थानीयलाई सतर्क गराउन सकिएको थियो । यसपालिको घटनाले सीमापार मौसम सूचना आदानप्रदानको महत्व झन् स्पष्ट पारेको छ । नेपालले चीनसँग जल तथा मौसमसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान, संयुक्त जोखिम आकलन र आपत्कालीन सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पूर्वसूचना पुगेपछि त्यसलाई नागरिकसम्म छिटो पुर्याउने प्रणाली पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । बाढीको असर रसुवामा मात्र सीमित रहेन । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसिएको पानीले नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्म जोखिम बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो असर परेको छ । अझ जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति चिन्ताजनक छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द हुनुका साथै निर्माणाधीन आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेको छ । यसले विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली र ठूलो लगानीमा दिर्घकालिन असर पार्न सक्छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःस्थापना गर्दा पनि पुरानै संरचना जस्ताको त्यस्तै बनाउनेभन्दा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन, स्थान छनौंट र सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिने नीतिमाथी पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । विपद्पछि हराइरहेका नागरिकका परिवारलाई सूचना, मनोसामाजिक सहयोग र आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । पर्यटक, मजदुर र स्थानीय समुदाय सबैको क्षति समेटिने गरी तथ्यांक संकलन हुनुपर्छ । र राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ । क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनका आधारमा पुनःस्थापना अघि बढाउनुपर्छ । अब प्राथमिकता उद्धार, बेपत्ताको खोजी र पीडितलाई राहत हुनुपर्छ । त्यससँगै क्षतिको विश्वसनीय विवरण संकलन, विद्युत् तथा सडक संरचनाको सुरक्षित पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउने दिर्घकालिन योजना आवश्यक छ । हिमाली विपद्लाई ‘अप्रत्याशित’ भन्दै पन्छिने होइन, जोखिमको वैज्ञानिक पहिचान, पूर्वसूचना र तयारीमार्फत राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । रसुवाको बाढीले दिएको चेतावनीलाई सरकारले अर्को विपद् नकुरोस् ।
