प्रभुराम पाण्डे
सुर्खेत ,११ भदौ।

कर्णाली प्रदेशकी नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले पदभार ग्रहणलगत्तै आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा घर तथा गोठ निर्माणका लागि आवश्यक काठको ओसारपसारसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ। मन्त्री खड्काले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यससम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार पार्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।

प्रदेश सरकारमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री खड्काको पहिलो निर्णय नै प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको दैनिक आवश्यकता र ग्रामीण जीवनसँग जोडिएको विषयमा केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी कर्णालीका ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा घर–गोठ निर्माणका लागि आवश्यक काठको व्यवस्थापन र ओसारपसारमा स्थानीयले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।

मन्त्री खड्काले हस्ताक्षर गरेको निर्णयअनुसार घर तथा गोठ निर्माणका लागि काठ ओसारपसारसम्बन्धी मापदण्ड निर्माणका लागि समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले प्रचलित कानुन, वनसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय नागरिकको आवश्यकता तथा व्यवहारमा देखिएका जटिलताको अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नेछ।

मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता : नागरिकको व्यवहारिक समस्या समाधान

पदभार ग्रहण गरेसँगै मन्त्री खड्काले आफ्नो पहिलो निर्णयमार्फत मन्त्रालयको कामलाई नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोड्ने संकेत दिनुभएको छ। कर्णालीका धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकलाई घर निर्माण तथा पशुपालनका लागि गोठ बनाउन काठ आवश्यक पर्ने भए पनि काठको ओसारपसारका क्रममा विभिन्न प्रक्रियागत र व्यवहारिक समस्या देखिँदै आएका छन्।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री खड्काले पहिलो निर्णयबाटै काठ ओसारपसारको विषयलाई व्यवस्थित, सहज र स्पष्ट प्रक्रियामा लैजाने पहल गर्नुभएको हो। यस निर्णयपछि घर–गोठ निर्माणका लागि आवश्यक काठको कानुनी र व्यवस्थित ओसारपसारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मापदण्ड निर्माणका लागि समिति

निर्णयपत्रअनुसार गठन हुने समितिले घर तथा गोठ निर्माणका लागि काठ ओसारपसार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, आवश्यक अनुमति, सम्बन्धित निकायको भूमिका तथा कानुनी व्यवस्थासहितको स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नेछ।

समितिलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवहारमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहनेछ।

ग्रामीण नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा

कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा अझै पनि परम्परागत रूपमा काठको प्रयोग गरी घर तथा गोठ निर्माण गर्ने गरिन्छ। तर आवश्यक काठ ओसारपसार गर्दा स्पष्ट र सहज प्रक्रियाको अभावमा स्थानीय नागरिकले झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।

नयाँ मापदण्ड बनेपछि वास्तविक आवश्यकताका आधारमा घर तथा गोठ निर्माणका लागि काठको व्यवस्थापन तथा ओसारपसार प्रक्रियामा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एकातिर स्थानीय नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्नेछ भने अर्कोतर्फ वन संरक्षण र कानुनी व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

‘पहिलो निर्णयबाटै कामको सन्देश’

नवनियुक्त मन्त्री खड्काले पदभार सम्हालेलगत्तै जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा निर्णय लिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रीको पहिलो निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई ग्रामीण नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको व्यवहारिक समस्या समाधानतर्फको पहलका रूपमा लिइएको छ।

अब गठित समितिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

नवनियुक्त मन्त्री कल्याणी खड्काको हस्ताक्षरसहित भएको यो निर्णयलाई उहाँको मन्त्री पदको ‘पहिलो निर्णय’ का रूपमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। कर्णालीका नागरिकको आवश्यकता, वन संरक्षण र सहज प्रशासनिक सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो निर्णयले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।