कैलाली, ८ जेठ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आगामी आवदेखि नै आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिइएको हो । 

आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र कागजविहीन बनाउन, अनलाइन प्रविष्ट गर्न र ‘क्लाउड’ मा आधारित भण्डारण सुविधाका लागि उक्त प्रणालीको विकास गरिएको आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जानकारी दिए । साथै आयोजना बैङ्क सञ्चालनपश्चात् आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको बचतका साथै एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । 

सङ्घ, सात वटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम ‘सफ्टवेयर’ प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षणसमेत दिएको छ । योजना बैङ्कमा प्रदेशका ठूला आयोजना राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । 

गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने रु एक करोडभन्दा बढी लागतका, प्रदेशको सडक गुरुयोजना, २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने र विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमाभन्दा कमका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट रोष्टर) तयार गरी आयोजना बैङ्कको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।