संघीय सरकारले खेलकुदको महाकुम्भ मानिने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति पाँचौँ पटक तोकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १२५ औँ बोर्ड बैठकले आगामी १६ देखि २९ मंसिरसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि चार पटक मिति तोकेर पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकेको सरकारले पाँचौँ पटकको मितिलाई भने अन्तिम र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, आयोजक प्रदेश र खेलप्रेमीलाई फेरि अनिश्चितताको भूमरीमा पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन । दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहबाट कर्णालीले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसबेला कर्णालीले यसलाई आफ्नो खेलकुद विकासका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको थियो । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रतियोगिताका अधिकांश खेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधारसमेत निर्माण भइरहेको थियो । तर, संघीय सरकारको उदासीनता र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अस्थिरताले राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पटक–पटक सर्दै आयो ।

पहिलोपटक २ देखि ८ मंसिर २०८१ का लागि तय गरिएको प्रतियोगिता प्रदेश रंगशाला निर्माण सम्पन्न नभएको कारण रोकियो । त्यसपछि २३ देखि ३० चैत २०८१ र ३ देखि १० जेठ २०८२ मा पनि मिति तोकियो । तर, मौसमी प्रतिकूलता, पूर्वाधारलगायतका कारण देखाउँदै ती मितिसमेत स्थगित भए । यसरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने प्रतियोगिताका लागि निर्माण गरिएको प्रदेश रंगशाला करिब ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि लामो समयदेखि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको रंगशालामा फुटबल, एथलेटिक्स, भलिबल, बास्केटबल, ह्यान्डबल, पौडी, क्रिकेट, कबड्डी र खोखोलगायतका खेल सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार छन् । करिब १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एथलेटिक्स ट्र्याक, कभर्डहल र पौडी पोखरीलगायतका संरचनाले कर्णालीको खेलकुद पूर्वाधारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको छ ।

तर, यति ठूलो संरचना राजनीतिक भागबन्डा, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भुक्तानी विवादका कारण अधुरो रहनु दुर्भाग्य हो । सदस्य सचिव नियुक्तिमा भएको लामो ढिलाइले समेत यसको निर्माण र व्यवस्थापन प्रभावित भएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गरेको दाबी गरिरहेका छन् भने सरकारले समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । अब पाँचौँ पटक तोकिएको मिति पनि सर्ने हो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रिय खेलकुद केवल खेलाडीको प्रतिस्पर्धा होइन, राज्यको खेलकुदप्रतिको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि हो । त्यसैले सरकारले बाँकी निर्माण, भुक्तानी, हस्तान्तरण, खेलस्थल व्यवस्थापन र खेलाडीको तयारीका सबै काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । कर्णालीलाई पटक–पटक आश्वासन होइन, प्रतियोगिता चाहिएको छ । पाँचौँ पटक तोकिएको मिति अब सरकारी प्रतिबद्धताको अन्तिम परीक्षाको घडी हो । सरकारले यसपटक पनि असफलता दोहोर्‍याउने छुट पाउनु हुँदैन । प्रतियोगिता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार भएर लाग्न आवश्यक छ । इतिहाँसमै ठुलो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पाउनु कर्णालीका लागि आफैमा गौरवको विषय हो । त्यसलै १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद लक्षित गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ भएर लाग्न जरुरी छ ।