जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी दशकौंदेखि आफैं असुरक्षित !
सुर्खेत, १९ भदौ ।
हो, तपाईले ठिक पढ्नुभयो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चार लाख भन्दा बढी नागरिकको बसोबास छ । यी सबै नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीको हो । तर ती नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरी नै दशकौँ देखि असुरक्षित भन्दा अनर्थ नलाग्ला ।
नगर प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगरको मुटु मानिने वडा नम्बर छ मा रहेको छ । सहायक ईन्सपेक्टरको दरवन्दी रहेको नगर प्रहरी कार्यालयमा हाल ४५ जना कार्यरत छन् । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवनमा दशकौंदेखि बस्दै आईरहेको नगर प्रहरी भवन दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गईरहेको छ ।
भवनमा तलमाथी गरेर आठ ओटा कोठा छन् । माथिका चार ओटै कोठा पानी पर्दा चुहिन्छन भने घर चिराचिरा परेको अवस्थामा ठिङ्ग्रिङ्ग ठडिएको छ । न घेरबार छ, नत भवन सुरक्षित छ । सानो भूकम्पको धक्का आएको खण्डमा उक्त भवन भत्किने अवस्थामा रहेको छ ।
नजिकै नगरपालिका छ, नजिकै प्रदेश सरकार छ । न त नगरपालिकाले जग्गा प्रहरीलाई उपलब्ध गराई दिएको छ, न त त्यस्तो जीर्ण भवन देख्दा देख्दे प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माणमा रुचि देखाएको छ ।
प्रहरीको नाममा जग्गा भएको भए आजसम्म त्यहाँ भवन ठडिसक्थ्यो । २०७४ सालमा उपप्रमूख बनेकी मोहनमाया ढकाल हाल नगर प्रमूख छिन् । दैन्दिन उक्त बाटो हिँड्ने प्रमूख ढकालले हालसम्म भवनको जोखिम बारे कुनै चासो लिएको पाइएको छैन । उसो त, उक्त भवनमा हाल १२ जना मात्रै बस्ने गरेका छन् । वाँकी प्रहरीहरु भने नजिकै कोठा लिएर बसेका छन् ।
नगरप्रहरीले खानेपानीको धारा हालसम्म पाउन सकेको छैन । जारको पानी किनेर खाइरहनुपर्ने बाध्यता छ भने नुहाउनका लागि वाथरुम छैन । शौचालय भने छ । खाना बनाउने एक कोठा छ । त्यो कोठा टिनले छाइएको छ भने भान्सा हेसिक्नु छैन । न फर्निचर छ, न त गतिलो बस्ने ठाउँ छ । खाना खानेबेला उक्त मेसमा प्रहरीहरु उभिएरै खाने गर्दछन् । अर्थात जनताको सेवा गर्ने प्रहरी कुन दिन प्राकृतिक विपत्तिको ‘धराप’ मा पर्ने हो थाहा छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी ठाकुरसिंह पोखरेलले नगरप्रहरीका लागि नगरपालिकामा बारम्बार पत्र पठाइएको बताए । ‘हामीले पत्र पठाएका छौँ । हाम्रो नाममा जग्गा छैन । भवन जीर्ण रहेको सबैलाई थाहा छ ।’ उनलेभने, ‘यदि नगरपालिकाले जग्गा दिएको भए हामी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आवश्यक बजेट माग गरेर भएपनि भवन निर्माण गरिसक्थ्यौँ ।’
यता, नगरपालिका प्रमूख मोहनमाया ढकालले उहाँहरु आएपछि जग्गा दिईने बताईन । ‘नगर विकास समितिमा अहिले प्रमूख जिल्ला अधिकारी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु जोखिममा बस्नु भएको थाहा छ ।’ उनी भन्छिन, ‘उहाँहरु वैधानिक रुपमा आउनु भयो भने हामीलाई जग्गा दिन कुनै समस्या छैन ।’
