भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई गरिब नागरिकलाई उठिबास गर्नु मानवअधिकारविपरीत हुने जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा, विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी उठिबास गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

समितिले बसोबाससम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नगर्न तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।

यस्तै, वैकल्पिक सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नगरी उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन, मानवअधिकार तथा संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै अलपत्र पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले संघीय सरकारले यस विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यले संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकको दबाब र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो ।