गोल्डेन बुढा

जुम्ला, १९ जेठ

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–६ की पार्वती सार्कीको विवाह १८ वर्षकै उमेरमा भयो । कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहेकै बेला परिवारले उनको मागी विवाह गरिदियो । विवाहपछि आउने जिम्मेवारीबारे पर्याप्त ज्ञान र तयारी नहुँदै घरपरिवारको जिम्मेवारी बोकेकी पार्वती आज पनि त्यसको असर सम्झिन्छिन् । ‘मैले विवाहपछिको जिम्मेवारीबारे थाहै नपाई घरपरिवारले मागी विवाह गरिदिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सानै उमेरमा बच्चा र परिवार हुर्काउन निकै कठिन भयो । अहिलेसम्म मेरो स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन, न त राम्रोसँग पढ्न नै पाएँ ।’ उनको अनुभव एक्लो छैन । कनकासुन्दरीकै राजा वडको विवाह १३ वर्षको कलिलो उमेरमै भयो । उमेर नपुग्दै वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदा उनले स्वास्थ्य र मातृत्व दुवै क्षेत्रमा गम्भीर पीडा भोग्नुपर्‍यो । २२ वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माएकी उनको बच्चा बाँचेन । दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदा सालनाल उल्टो परेपछि थप जटिलता व्यहोर्नुपर्‍यो । भाग्यले उनी बचिन् तर शिशुलाई भने जोगाउन सकिएन । ‘परिपक्व नहुँदै सन्तान जन्मिए, सन्तान र घरको जिम्मेवारी सँगसँगै उठाउनुपर्दा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘२७ वर्षमै पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो । अहिले पनि श्रम गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दिनँ ।’ कनकासुन्दरी–७ की ६० वर्षीया धनरूपा रोकायाको पिडा पनि उस्तै दर्दनाक छ । १० वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी उनले बालविवाहका कारण दुई सन्तान गुमाइन् भने एक गर्भमै खेर गयो । ‘दुई छोरा जन्मेर मरे, एक गर्भमै खेर गयो,’ उनले भनिन्, ‘बालविवाह छोरीबुहारीका लागि काल जस्तै हो । अब न कम उमेरकी बुहारी ल्याउँछौँ, न त कम उमेरकी छोरीलाई विवाह गरेर पठाउँछौँ । कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दासम्म विवाह हुन दिँदैनौँ ।’ यस्ता भोगाइ र चेतनाको जगमा बिहीबार कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ लाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । बालविवाह अन्त्य तथा बालअधिकार संरक्षणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो । वडा अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले बालविवाहमुक्त घोषणा समुदायको सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार कनकासुन्दरीका २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा यसअघि नै बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । आठ वडा रहेको गाउँपालिकामा अब तीन वडा घोषणा हुन बाँकी छन् । जिल्लाकै हिमा गाउँपालिकाभित्र रहेका सातवटै वडा बालविवाहमुक्त भइसकेका छन् भने गाउँपालिका नै बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको छ । जुम्लामा एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहअन्तर्गत ६० वटा वडा रहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म २३ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् भने अझै ३७ वटा वडा घोषणा हुन बाँकी छन् । सिंजा गाउँपालिकामा २, ३, ४ र ६ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त भइसकेका छन् । वडा अध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार १ र ५ नम्बर वडा अझै घोषणा हुन बाँकी छन् । 

तिला गाउँपालिकामा ४, ५, ६ र ८ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् भने १, २, ३, ७ र ९ नम्बर वडा बाँकी छन्।तातोपानी गाउँपालिकामा पाँच वटा वडा घोषणा भइसकेका छन् भने १, २, ३, ४, ६, ७ र ८ नम्बर वडा अझै घोषणा हुन बाँकी छन् । महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीका अनुसार जुम्लामा पहिलोपटक पातारासी गाउँपालिका–५ लाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । पातारासीमा अझै १, २, ३, ४, ६ र ७ नम्बर वडा घोषणा हुन बाँकी छन् । गुठीचौर गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी) का अनुसार १, २, ३ र ५ नम्बर वडा अझै बाँकी छन् । यता, चन्दननाथ नगरपालिका भने बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्ने जिल्लाको एकमात्र स्थानीय तह बन्न सकेको छैन । नगरपालिकाभित्र रहेका १० वटै वडा अझै घोषणा हुन बाँकी छन् । नेपालको कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । क्याड नेपाल जुम्लाका फिल्ड सुपरभाइजर शेरबहादुर रोकायाका अनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वडाले बालविवाह मुक्त सम्बन्धि १५ वटा सुचक पुरा गर्नुपर्छ।बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग तथा ‘आत्मसम्मानका लागि सहकार्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत क्याड नेपाल जुम्लाले विभिन्न सचेतनामूलक तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

कनकासुन्दरी गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा परियोजनाबीचको समन्वयमा समुदायस्तरमा अभिमुखीकरण, विद्यालय कार्यक्रम, किशोरी समूह परिचालन, अभिभावक संवाद तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिएका छन् । ती प्रयासको प्रभाव तथ्यांकमा पनि देखिएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ मा सन् २०२० मा ७६ प्रतिशत रहेको बालविवाहको दर सन् २०२१ मा ३६ प्रतिशत, २०२२ मा ५ प्रतिशत, २०२३ मा ४ प्रतिशत, २०२४ मा २४ प्रतिशत हुँदै सन् २०२५ मा शून्य प्रतिशतमा झरेको छ । यो तथ्यांकले समुदायमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको, बालअधिकारप्रति सकारात्मक सोच विकास भएको तथा बालविवाहविरुद्धको सामूहिक अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । बालविवाहका कारण पुस्तौँसम्म दोहोरिने पीडा अन्त्य गर्ने दिशामा जुम्लाका बस्तीहरू विस्तारै अघि बढिरहेका छन् ।