कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाण्डौंमा सार्वजनिक सम्पत्तीमा हानि पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हनामिना गरेको आरोपसहित अख्तियार विशेष अदालत पुगेको हो ।

प्रदेश अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाई कार्यक्रमतर्फ कम्प्युटर अपरेटर (करार) पदमा कार्यरत कर्मचारी तृप्ती शाहीले स्वास्थ्य बीमा शाखाको नाम दर्ता गर्ने काउण्टरमा खटिई बिमितहरुको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आईरहेकोमा निजले अनाधिकृत रुपमा बिलिङ्ग काउन्टरमा प्रवेश गरी बिलिङ्ग गर्ने गरेको र बिलिङ्गबाट प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भनि परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रदेश अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) शंकर प्रसाद सुवेदी, सुन्दर कर्णाली संस्थासँग करार सम्झौता गरी सोही संस्थाबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कामकाज गर्न खटिएकी तृप्ती शाही र कुमारी बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टरका तत्कालीन प्रमुख गोमा सिंजाली मगरसमेत अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

उनीहरुले आफ्नो जिम्मामा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेका थिए । अस्पतालको रकममा बदनियतले २०८० साउन १ देखि २०८१ साउन ३२ सम्मको अवधिमा संकलन भएको राजस्व रकम ३४ लाख ३ हजार आठ सय ५६ मध्ये आठ लाख ३६ हजार तीन सय तीस रुपैयाँ अस्पतालको खातामा दाखिला गरी बाँकी २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरुविरुद्ध सोमबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । प्रदेश अस्पतालमा बिरामीबाट उठेको रकममाथि भएको अनियमितताको घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा जवाफदेहीताको गम्भीर खडेरी देखाएको छ । अख्तियारको अनुसन्धानका अनुसार संकलित ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमध्ये २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अस्पतालको खातामा नपुगी हिनामिना गरिएको छ । यो एकातर्फ राज्यको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हानि हो भने अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्य सेवालाई नै कलङ्कित पार्ने कार्य हो ।

खासगरी सामाजिक सेवा एकाईमा कार्यरत कर्मचारीले अनधिकृत रूपमा बिलिङ्ग काउन्टर सम्हाल्नु र बैंक काउण्टरको प्रमुखको मिलोमतोमा रकम हिनामिना हुनु गम्भीर संस्थागत कमजोरी हो । अस्पताल जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामा यस्ता गतिविधि हुनु आफैमा राम्रो पक्ष होइन । सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा पदीय खोल आढेर नागरिकबाट उठेको कर हिनामिना गर्ने तत्कालिन लेखा अधिकृत लगायत स्वार्थका गठजोडहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कानूनी प्रावधानमा टेकेर कैद र जरिवानासहित मुद्दा दायर गरेर राम्रो काम गरेको छ ।

यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूमा कानूनी दायित्वबोध गराउछ । तर यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति यति सहज र निर्वाध ढंगले अनियमित हुनेगरी विकास गरिएको संस्थागत संरचनाप्रति भने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यसर्थ कुनै पनि सार्वजकि संस्थाको संस्थागत अनुगमन, मूल्यांकन, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली र पारदर्शिता जाँच गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । राज्यका सबै तहमा नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयनगत सुधारमार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूमा जवाफदेहीता र पारदर्शिताको पाटोलाई बलियो बनाउन सके मात्रै बदनियत राख्नेहरुलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जाओस् ।