लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘प्रदेश समायिक कर तथा राजस्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १०९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, छलफलका लागि कुनै सदस्यले नाम नटिपाएपछि विधेयक प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो।

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयकमाथि कसैले विपक्षमा मत नदिएको हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

यो विधेयकमार्फत अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै कर संकलन प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कानुनी संरचना तयार गर्नेछ। यसले आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य र आर्थिक सुशासनमा सुदृढीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ।

यस कानुनी पूर्वाधारले प्रदेशको समुन्नत आर्थिक प्रशासनको दिशामा ठोस आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।