संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा पेस गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४० खर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खर्च बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, अपुग हुने बजेटका लागि वैदेशिक अनुदानमार्फत ५२ अर्ब ३३ करोड लिने र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड लिने लक्ष्य छ । यस्तै, थप अपुग ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने लक्ष्य छ ।

अगामी वर्षको बजेटमा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए पनि अर्थमन्त्री पुनले संसदमा पेश गरेको बजेटमा भने नयाँ रुपान्तरणकारी योजना खासै समेटिएनन् । संघीय सरकारको आगमी वर्षको बजेटमा विगतका वर्षमा निरन्तर समेटिने तर निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश नगरेका आयोजनाहरु पुनः प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संघीय सरकारले कर्णालीको उर्जा विकासका लागि चार सय १७ मेगावाटको नलसिङगाड जलविद्युत आयोजना, दुई सय ८० मेगावाटको नौमुले बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम आगामी आर्थिक बर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै, डोल्पाको एक सय ६ मेगावटको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला हाइवड्रोपावर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । नेपालकै सबैभन्दा धेरै परिणाममा विद्युत उत्पादनको सम्भावना बोकेको १० हजार आठ सय मेगावाटकोे कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन गरिने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारकाले आगामी आर्थिक बर्षबाट अगाडि बढाउने भएको छ ।

त्यस्तै, चार सय केभी क्षमताको कर्णाली कोरिडोर प्रशारण लाईन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै भेरी कोरिडोर चार सय क्षमताको प्रशारण लाईन निर्माणको प्रारम्भ आगामी आर्थिक बर्षबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । लामो समयदेखि विस्तारको योजनामा स्वार्थ बाझिदै आएको सुर्खेत विमानस्थलको विषय पनि आगामी बजेटमा समावेश भएको छ । संघीयतापछि ओझेलमा परेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल विस्तार आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिने बताए ।

त्यस्तै, कर्णालीमा कृषि र वनमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशिलता कार्यक्रम संघीय सरकारले अगाडि बढाएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुनेगरी एकिकृत कर्णाली सिंचाई विकास कार्यक्रममा लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्लाको तिला र हिमा नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी कोरिडोर र सल्यानको सारदा नदी आसपास क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर स्थापना गर्ने योजना संघीय सरकारले अगाडि सारेको छ ।

कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तरदेशिय रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजना स्तरोन्तीको कामलाई तीव्रता दिने संघीय सरकारको पुरानै योजना दोहोरिएको छ । जसमा कर्णाली कोरिडोरमा पाँच वटा पक्की पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको काम आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिने छ । यस्तै, कोहलपुर–सुर्खेत रत्नराजर्माग, कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्तीको योजना संघीय सरकारले पुनः अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय अयोजनाकाको हेडवक्स र विद्युत गृह निर्माणका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानै योजना अगाडि सारिएको छ भने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्ती गरी पाँच सय शैया पु¥याइने योजना संघीय सरकारको छ । सरकारले सुर्खेतको भेरीगंगालाई पहाडको आधुनिक सहर बनाउन गुरूयोजना तर्जुमा गर्ने पुरानै योजना अगाडि बढाएको छ । आगामी २०८१ मंसिरमा सुर्खेतमा आयोजना हुन लागेको १० राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, १० औं खेलकुदलाई लक्षित गरी कर्णालीमा खेलकुदु पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
भूकम्प पुनर्निर्माणमा २१ अर्ब
संघीय सरकारले गत १७ कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भुकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा नागरिकको पुनसर््थापनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । एक सय ५४ जनाको ज्यान लिने गरी गएको विनासकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको सर्वेक्षण गरी सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । उक्त बजेटबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र देशका अन्य क्षेत्रमा स्थायी आवास निर्माणको काम गरिने उनले बताए ।

भूकम्प गएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत प्रभावित क्षेत्रका सबै नागरिकले अझै पनि अस्थायी आवास निर्माणवापतको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । पुनर्निर्माण प्रक्रियाका लागि संघीय सरकारको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई कार्यविधि उपलब्ध नगराउँदा थप समस्या देखा परेको छ । जसले गर्दा नागरिकहरु अस्थायी आवासमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

बर्षेनी बजेटमा समेटिन्छन् तर, बन्दैनन् यी आयोजना
चालु आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकाङ्कमापछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । सोहीअनुसार चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेको जनाइएको थियो । तर, कर्णालीका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु बर्षेनी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

जसका उदाहरण सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना, सुर्खेतमै बन्न लागेको प्रादेशिक सरुवा अस्पताल चालु आर्थिक बर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना संघ सरकारले अगाडि सारेको थियो । तर, यी आयोजनाहरुले हालसम्म प्रगति हाँसिल गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा एक सय शैयाको स्याटेलाइट अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने संघीय सरकारको योजना पनि अलपत्र छ । चालु आर्थिक वर्षमा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने योजना अगाडि सारिएको भएपनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

यस्तै, बाढीपहिरोबाट क्षति भएको कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति तथा कोहलपुर–सुर्खेत सडक खण्ड स्तरोन्नतिमा बजेटको सुनिश्चितता भएको दावी गरिएको भएपनि हालसम्म यी आयोजना अगाडि बढ्ने छाँट देखिएको छैन । प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकामा पानी ल्याउन भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अगाडि बढाईएको लामो समयसम्म पनि फिल्डस्तरको काम अझै अगाडि बढेको छैन ।

आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहाँसिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका जुम्लाको चन्दननाथ, दैलेखको पञ्चकोशी र सल्यानको छत्रेश्वरी, भगवतीमाईको विकास गरिने योजना पनि अलपत्र अवस्थामै छन् । रुकुम, जाजरकोट र डोल्पा जोड्ने पर्यटकीय मार्गको स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित भएको बताइए पनि निर्माणको प्रक्रिया चालु आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

यस्तै, कृषितर्फ जुम्लामा उत्पादित मार्सी र सल्यानमा उत्पादित अदुवालाई ब्रान्डिङ गरिनेछ भने कर्णालीमा उत्पादन हुने नौ प्रकारका रैथाने खाद्य बाली उत्पादनमा जोड दिई खाद्य व्यापार कम्पनीबाट खरिदको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गफमै सीमित भएको छ ।

सुर्खेतमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना, कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन बढाउन वृक्षरोपण लगायतका कार्यक्रम, कर्णालीका विभिन्न नदी किनारमा रहेका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउनका लागि एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रममार्फत डिप बोरिङ निर्माण गर्ने योजना संघीय सरकारको बजेटमा वर्षेनी समेटिए पनि प्रगति भने शुन्य प्राय छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण, चार सय केभी कर्णाली र भेरी कोरिडोर प्रसारण लाइन, सुर्खेतमा रहेको मौसमी राडारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना संघीय सरकारको बजेटमा निरन्तर समावेश हुँदै आएको भएपनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ । यी आयोजनाहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समयमै अगाडिब बढाउन चासो दिन सकेका छैनन् ।