मध्यपूर्व तनावको सोझो असर यति बेला नेपालले भोगिरहेको छ । अमेरिका र इजरायले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिको श्रृंखला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजलाई इरानले आफ्‌नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी राखेको छ । जसको साइड इफेक्ट नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि हरेक क्षेत्रमा परेको छ । इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएसँगै नेपालमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा थुप्रै पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । सुरुमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालीको भान्सामा परेको थियो । हाल आएर समर्ग क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । देशको झण्डै ६० प्रतिशत बढी पूँजिगत बजेट कार्यान्व्यन गरिरहेको निर्माण क्षेत्र इन्धनमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिकै कारण सिथिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसको असर तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित कदम नचाले देशको सिङ्गो विकास निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले सर्वत्र मूल्यवृद्धिको असर परेको भएपनि हासम्म कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर अवस्था सामान्य गराउनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धरासायी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले वर्तमान परिस्थितिलाई निर्माण क्षेत्रमा आएको सुनामीको संज्ञा दिएको छ । महासंघले डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुँदा सरकारको पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । भारी मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा सामग्रीको अभावसमेत देखिन थालेकाले प्रदेशभरका साना–ठूला निर्माण आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क र बजारको वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको दावी निर्माण व्यवसायीको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ श्रमिक र आश्रित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको असर निर्माण व्यवसायी र मजदुरले मात्र नभई सरकारको पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव जस्तै बनेको छ ।

यसले भविष्यमा विकास निर्माणको प्रगतिमा गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिन्छ । यसर्थ, निजी क्षेत्रलाई जोगाउन सकेमात्र विकास निर्माणले पूर्णता पाउछन् । सडक, पुल तथा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा लगाउँदाको मूल्य र अहिलेको मूल्य आकाशपातालको फरक छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायीलाई धरासायी बन्न दिनु हुँदैन । यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा सरकारको ६० प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने निजी क्षेत्र र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा परेको छ । जताततै भएको मूल्यवृद्धिले नागरिक आक्रान्त बन्दा सरकार मुखदर्शक बनेर बसेको छ । हरेक संकटबाट नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसबाट राज्यले एक इन्च पनि तलमाथि गर्न पाउँदैन । अहिलेको विषम्‌परिस्थितीलाई सम्बोधन गर्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रममार्फत सरकारले विशेष योजना ल्याउनतर्फ ध्यान देओस् ।