गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,१५ बैशाख ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–२ की कोपिला हमाल विगत चार वर्षदेखि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा बस्छिन्। श्रम तथा मजदुरी गरेर जीवन धान्दै आएकी हमालका लागि पछिल्लो समय बढ्दो महँगी केवल आर्थिक समस्या मात्रै होइन, दैनिक अस्तित्वको संघर्ष बन्दै गएको छ। उनी भन्छिन्, “७ महिना अगाडि १ सय १० रुपैयाँमा पाइने आधा लिटर स्वस्तिक तेल अहिले १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ, यस्तो त कहिल्यै देखिएको थिएन।”महँगीको यही तीव्र गतिले उनलाई मात्र होइन, जुम्लाका अधिकांश श्रमिक तथा न्यून आय भएका परिवारलाई गहिरो मारमा पारेको छ। नयाँ सरकारप्रति आशा व्यक्त गर्दै उनी थप्छिन्, “कम्तीमा खानेकुरा त सस्तो होस् भन्ने अपेक्षा छ।”यस्तै अवस्था जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ की बसन्ती बुढाको पनि छ।

सदरमुकाममै ज्यालादारी काम गर्दै आएकी बुढा भन्छिन्, “महिना–महिनामा होइन, हप्तैपिच्छे भाउ बढिरहेको छ, कसरी गुजारा गर्ने?” उनका अनुसार आम्दानी उही छ, तर खर्च निरन्तर बढ्दो छ, जसले गर्दा बचत त टाढाको कुरा, आधारभूत आवश्यकतासमेत धान्न कठिन बन्दै गएको छ।स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार खानेतेल मात्र होइन, चामल, साबुन, ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत मूल्यवृद्धि उस्तै छ। २५ केजीको पाल्की चामल, जुन केही समयअघि एक हजार ८ सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो, अहिले दुई हजार दुई सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पुगेको छ। यसले दैनिक खानपानमै असर पुर्‍याएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।ग्यासको समस्या झनै जटिल देखिन्छ। १५ केजीको पूरा ग्यास अभाव भएपछि अहिले आधा सिलिण्डर (साढे ७ केजी) प्रयोगमा आएको छ, जसको मूल्य नै एक हजार तीन सय पचास रुपैयाँ पुगेको स्थानीय व्यापारी बिमला हितान बताउँछन्। ढुवानी खर्च बढेको भन्दै डिलरहरूले मूल्य वृद्धि जायज ठहर गरे पनि उपभोक्ताका लागि यो थप भार बनेको छ।जुम्लामा उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति मुख्यतः नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हुने भएकाले ढुवानी लागत नै मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको छ। तर, स्थानीयहरूका अनुसार मूल्यवृद्धि केवल ढुवानीसँग मात्र सीमित छैन, बजारमा अनुगमन कमजोर हुँदा अनियमितता र सम्भावित कालोबजारी पनि हुन सक्ने आशंका बढेको छ।सामान्य वस्तुहरूमा समेत मूल्यवृद्धि स्पष्ट देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, ५० रुपैयाँ पर्ने लुगाधुने साबुन अहिले ६० रुपैयाँ पुगेको छ। साना–साना खर्चहरू पनि जोडिँदा महिनाको कुल खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको स्थानीयहरूको अनुभव छ।महँगीको यही चापका बीच चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थानसम्म एउटै विषयमा बहस भइरहेको छ।सरकारले कहिले ध्यान दिने? स्थानीयहरू खुला रूपमा महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले भने बजार अनुगमनलाई केही सक्रिय बनाएको जनाएको छ। ग्यासमा कालोबजारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले गत फागुन २९ गते अभिलेख राख्ने निर्णय गरिएपछि निगरानी बढाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावल बताउँछन्। एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव देखिन थालेपछि ग्यास डिलरहरूलाई किनेको र बेचेको ग्यासको विस्तृत अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो। ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने र डिलरहरूलाई ग्यास किनेको र बेचेको स्पष्ट अभिलेख राख्न भनिएको थियोे।उनका अनुसार अहिले आधा सिलिण्डर ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेको छ, तर महँगी नियन्त्रणका लागि अझ कडा अनुगमन आवश्यक छ।महँगीको असर सदरमुकाममा मात्र सीमित छैन। गाउँ–गाउँमा झनै गहिरो प्रभाव परेको स्थानीयहरू बताउँछन्, जहाँ आयका स्रोत सीमित छन् तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझ महँगो पर्ने गरेको छ।यस बिच जुम्लामा बढ्दो महँगी आर्थिक सूचक मात्र नभई सामाजिक चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने गरी बढिरहेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिएको छ।