ओम शाही

सुर्खेत, १५ असोज । 

ठेक्का लागेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका १९ वटा सडक तथा पुलका आयोजना निर्माणको चरणमै अल्झिएका छन् । प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका आयोजना अघि बढाउन ठेक्का लगाए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, साइट तथा स्थानीय विवादलगायतका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

केही आयोजनाको ठेक्का अवधि समाप्त भइसकेको छ भने केहीको भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन मात्र होइन, कर्णालीको सडक र पुल पूर्वाधार विस्तारमै असर पारिरहेको छ । सडक र पुल कर्णालीका लागि केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन् । दुर्गम बस्तीलाई जिल्ला सदरमुकाम, बजार, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सेवासँग जोड्ने मुख्य आधार पनि हुन् । तर, रणनीतिक महत्वका आयोजना नै वर्षौंसम्म अधुरा रहँदा विनियोजित बजेटको प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन । 

ठेक्का सम्झौता गर्ने तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधार निर्माण दुवै कमजोर बनिरहेको छ ।  प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७७ सालदेखि ठेक्का लागेका सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका १९ आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको छ । 

तीमध्ये अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरिरहेका छन् । सुर्खेतमा मात्रै तीन आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको ठेक्का १६ असार २०७७ मा लागेको थियो । सम्झौता अनुसार २२ माघ २०८२ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा आठ प्रतिशत छ । 

१३ करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतको यो सडक निर्माणको जिम्मा थोदुङ/जागृति जेभीले लिएको छ । जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानको कानुनी अल्झनले कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने छोटो तथा रणनैतिक कोरिडोर अलपत्र अवस्थामा छ । 

त्यस्तै, घाटगाउँ–गुटु–साल्म–कोइरालाबास–कुल्लीमोर सडकको ठेक्का ८ असार २०७९ लागेको थियो । ९ पुस २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण आयोजना प्रभावित भएको भौतिक मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

यातायात पूर्वाधारतर्फको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । ११ माघ २०७९ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ मा सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अघि बढेको थियो । सम्झौता अनुसार ३० पुुस २०८२ मा निर्माण भइसक्नु पर्ने यो आयोजनाको कुल लागत दुई करोड ३९ लाख छ । तर, आयोजनाले हालसम्म १९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ । 

प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी चालक अनुमती पत्र दिनेगरी अघि बढाइएको आयोजना सुकुमवासीका नाममा बसेका केही स्थानीयका कारण अलपत्र परिरहेको छ । वर्षेनी ट्रायल सेन्टर बनाउन बजेट विनियोजन हुने गरेको भएपनि सरकारी जग्गा ओगटेर बसेकाहरुका कारण आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आफ्‌नै ट्रायाल सेन्टर नहुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडाको निजी संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

त्यस्तै, दैलेखका दुई सडक आयोजना पनि वर्र्षौदेखि अधुरा छन् । दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका हुँदै जाजरकोटकोट जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ३७.७ प्रतिशत छ । २७ साउन २०७८ मा अघि बढेको यो सडकको कुल लागत १९ करोड ७४ लाख छ । 

सम्झौता अनुसार २५ बैशाख २०८३ सम्म निर्माण भइसक्ने पर्ने सडक निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही अलपत्र परेको छ । यस्तै, साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडकको ठेक्का २८ साउन २०७८ मा ठेक्का लागेको थियो । ३० बैशाख २०८३ मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने यस सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४९.२० प्रतिशत छ । 

नौ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको मोतिदान/लाल शुब/मेद्रो जेभीको लापरवाहीले सडक पूर्ण बनेको छैन । डोल्पाको दुनीस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्कागाउँ हुँदै थारगाउँ–काँडातालीसम्मको सडकको अवस्थामा पनि उस्तै छ । १६ असार २०७९ मा चार करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ । १५ असार २०८३ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना रोड अलाइनमेन्ट तथा स्थानीय विवादका कारण प्रभावित भइरहेको छ । यो सडक निर्माणको जिम्मा वर्ल्ड वाईड/श्रेया/जुगल जेभीले लिएको छ । 

हुम्लाका दुई मोटरेबल पुलको अवस्था पनि भद्रगोल छ । लालीबगर–औलाथली मोटरेबल पुल निर्माणका काम २७ जेठ २०७९ मा सुरु भएको थियो । पुलको लागत १६ करोड छ । आगामी ११ जेठ २०८४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा रोकिएको छ । 

याँचु बजारदेखि तुमिलिक मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति पनि पाँच प्रतिशतमा अड्किएको छ । ११ जेठ २०७९ मा १९ करोड ४० लाख लागत सम्झौतमा पुल अघि बढेको थियो । १२ जेठ २०८४ मा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यी दुवै पुल निर्माणको जिम्मा सूर्या/एच.यम/श्रेया जेभीले लिएको छ । तर, ठेक्का हत्याएपछि निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही गर्दा महत्वपूर्ण दुई वटा पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । 

जाजरकोटका चार सडक तथा पुलका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । बारेकोट–८ सागुतरा र नलगाड–५ जोड्ने मोटरेबल पाँच वर्षयता अलपत्र छ । २९ साउन २०७८ मा निर्माण व्यवसायी अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले ३० करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको आयोजनाको प्रगति शून्य छ । यसको निर्माण गर्नुपर्ने अवधि २८ माघ २०८० मा समाप्त भइसकेको छ ।  

त्यस्तै, २९ साउन २०७८ मा नेपाल मेघा/सिस्ने जेभी बाँकेले चार करोड ८८ लाख लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी जाजरकोटको साल्मा खोला पुलको ठेका लिएको थियो । २० माघ २०८० मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाले हालससम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । छेडा–थलाह–साल्माखोला–चाँदे–जुम्ला जोड्ने ३० किलोमिटर सडकको प्रगति जम्मा ३ प्रतिशतमा अल्झिएको छ । 

५ पुस २०७८ मा निर्माण व्यवसायी अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले १५ करोड ५२ लाखमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । यो आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि ४ पुस २०८२ सम्म थियो । यस्तै, जाजरकोटकै कालीमाटी–खालचौर–नेटिलेख सडक खण्डअन्तर्गतको सक्लाखारी–बयाल–लिम्सा सडकको अवस्थामा पनि सन्तोषजनक छैन । 

५ पुस २०७८ मा सुरु भई ३० चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत भएको छ । नौ करोड १२ लाख लागत रहेको यो सडक निर्माणको जिम्मा पनि अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले लिएको छ । यी आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरिरहेका छन् ।  कालिकोटका चार आयोजनामध्ये कालिकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ । ३० असार २०७७ मा सुरु भई ३० चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने सडकको नर्माण गर्ने जिम्मा खड्का/कृष्ण/सुपर स्टार जेभीले लिएको छ । 

त्यस्तै, पलाता गाउँपालिका–९ स्थित दाम्रीगाड पक्की पुल निर्माणको ठेक्का ३० असार २०७७ मा लागेको थियो । १९ चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्ने पर्ने पुलको भौतिक प्रगति जम्मा ३८ प्रतिशत छ । दुई करोड ९९ लाख लागत रहेको यो पुल निर्माणको जिम्मा गाल्वा/जगदम्बा/सुपर स्टार जेभीले पाएको छ । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले पुल लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । कालिकोट–जाजरकोट जोड्ने पक्की पुलको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत र बारातु–सियाला सडकको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत । 

यी तीन आयोजना निर्माणको जिम्मा हिराचन/क्याराभान/सुपर स्टार जे.भी, मार्गदेवी निर्माण सेवा, खानि/जगदम्बा/मिसन जेभी बुद्धनगरले लिएका छन् । मुगुमा मृत संजीवनी निर्माण सेवा र सपना/सिस्ने हिमाल/खड्का जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएका दुई आयोजनामध्ये दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, दिमुखा पक्की पुलको प्रगति भने दुई प्रतिशत मात्रै छ । 

यी सडक र पुल निर्माणमा पनि ठेकेदारले चरम लापरवाही गरिरहेका छन् । यस्तै, रुकुम पश्चिमको छेडाबगरको पक्की पुल निर्माणको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सपना/सिस्ने हिमाल/खड्का जेभीले काम सम्पन्न गर्न आलटाल गरिरहेको छ । 

काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध एक्सन लिने तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र परेका १९ वटा रुग्ण आयोजनाहरूका ठेक्का तोड्ने गरी कडा कदम चाल्ने तयारी थालेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै उपस्थितिमा छलफल गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीले काम अघि नढाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो रणनीति अख्तियार गर्न लागेको हो । 

मन्त्रालयले अलपत्र परेका ठेक्काका प्रतिनिधिहरूलाई दशैँअगाडि नै बोलाएर अन्तिमपटक निर्णायक छलफल गर्ने र चित्तबुझ्दो प्रगति नदेखिए सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार पूर्वाधार कार्यान्वयन कार्यालयहरूबाट निर्माण सम्झौताअनुसार काम गर्न निरन्तर सचेत गराइँदै आइएको थियो । तर, स्थानीयस्तरका कार्यालयबाट ताकेता गर्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै बोलाएर समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको थियो ।

‘कार्यालयको तर्फबाट, बजेटको वा निर्माण स्थलको केही समस्या हो कि भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा माइन्युट नै गराएर निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्‍यौँ । उहाँहरूले समस्या सुल्झियो, काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो, तर व्यवहारमा प्रगति हुन सकेन,’ सचिव बमले भने । उनका अनुसार यसअघि ३३ देखि ३४ वटासम्म पुगेका रुग्ण ठेक्काहरू घटेर आए पनि पुनः बढेर १९ वटा पुगेका छन् । तीमध्ये कतिपय आयोजनाहरू त आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिका पुराना रहेकाले अब थप म्याद जोडिरहनुपर्ने वा म्याद थप्नुपर्ने कुनै औचित्य नरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । 

आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन र विकास खर्चमा गम्भीर असर परेको उनले बताए । कानुनी प्रावधानअनुसार बहुवर्षीय आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च नभएमा प्रगति भइरहेका अन्य बहुवर्षीय आयोजनामा रकम स्थानान्तरण (रकमान्तर) गर्न मिल्छ । तर, प्रत्येक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने सालबसाली आयोजनाको बजेट खर्च नभएमा अर्को आयोजनामा सार्न पाइँदैन । 

यसले गर्दा एकातिर बजेट विनियोजन भइरहने तर खर्च नहुने र अर्कोतिर नयाँ योजना थप्नसमेत नपाइने जटिलता उत्पन्न भएको सचिव बमले बताए । ‘बजेट विनियोजन भइरहने तर प्रगति नहुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ र सोचेअनुसारको विकास हासिल हुन सकेको छैन,’ सचिव बमले दावी छ । मन्त्रालयको तर्फबाट बजेट वा निर्माण स्थलको कुनै बाधा नरहेकाले अब निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलाई छुट नदिइने मन्त्रालयको दावी छ ।