महिलाहरु स्वतन्त्र र सशक्त बन्नु उनीहरु अन्य व्यक्तिका लागी प्रेरणाका श्रोत पनि हुन । वीरेन्द्रनगरले महिलालाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु बनाएर लागु गरेको छ त्यो असाध्यै सह्रानिय छ । जुन कुरा अन्य पालिकाले पनि सिक्नु जरुरी छ । जहाँ महिला सक्षम हुन्छन त्यो परिवार सुखी, खुसी र उदाहरणीय बन्छ । किनकि दुबै आ–आफ्नो खर्चको लागि एक अर्कासंग भर पर्नु परेन भने घरायसी झगडा आधा त्यसै सकिन्छ । र उनीहरुले सन्तानलाई पनि केही गर्ने उर्जा दिन सक्छन । नभए त हजुरआमाहरुले दिए झै हलानो यस्तो फलानो उस्तो, तेरा बाले यो लाउन दिएनन् त्यो खान दिएनन भनेर पुरानै कुरा नै हो सिकाउने र नयाँ छोरी पुस्ताले पनि सिक्ने । समानताको लागि पनि महिला सक्षम र आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ ।

महिला लक्षित बर्षै साल थुप्रै कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरले गरेको छ । जसमा गत वर्ष महिलाहरुलाई अटो वितरण गरेको थियो भने अहिले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई २८ वटा मिनि टिलर, ११ वटा पावर टिलर, ३५ वटा पक्की टनेल वितरण गरेको छ । उसै पनि वीरेन्द्रनगरको प्रमुखमा महिला हुनुले पनि महिला सक्षमताका कार्यक्रमले पुरुष हुनुभन्दा केही फरक रहने नै भयो । जुन अनुभूती समेत यहाँका महिलाहरुले गर्न पाएका छन् । पद र शक्तिमा भएका व्यक्तिले पनि आम मानिसको जीवनमा कति फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा प्रत्येक्ष रुपमा यहाँ देख्न सकिन्छ ।

प्रति मिनी टिलरको ३५५०० पावर टिलरको ८५००० र पक्की टनेलको प्रति टनेल ६४००० मुल्य लागत रहेको छ जसमा नगरपालिकाले झण्डै ४२ लाख रुपैयाँ यसमा लगाएको छ यो झण्डै आधा करोड पैसा हो । यो आम नागरिकको करबाट संकलिन रकम हो । यसको सदुपयोग हुनु र गर्नु नगरपालिकाको कर्तव्य पनि हो । तर अलि कुरा नबुझिएको केमा भने पैसा बाँड्ने तरिका भनेको सामान किनेर बाड्नु मात्रै होला कि अरु पनि तरिका छन् होला ? हालसम्म बाँडेका रिक्सा लगायतका सामाग्रीको अवस्था के होला ? नगरपालिकाले त्यो रिक्सामा लगानी गरेको विउ पुँजी आम्दानीको रुपमा फिर्ता पाएर त्यही लगानी गरेर यो पटक यि यन्त्र वितरण ग¥यो होला कि फेरी हाम्रो करबाट फेरी बाँड्यो होला ? डाडुपन्यु हातमा हुनेहरुले बाड्ने तरिका र कारण के होला ? यसको उपयोगीता र यसको प्रयोगबाट महिला कृषकको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो होला ?

उनी आफु परिवर्तन भएर नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै गर्दा उनले आफुले अनुदान पाएको विउ पुँजी मार्फत अन्य कतिलाई सक्षम र स्वरोजगार बनाईन होला ? यसको डाटा कोसँग होला ? ति वितरण गरिएका साधनहरु कुन अवस्थामा होलान ? प्रभावकारीता के भयो ? फेरी यो विषयमा नगरपालिकाले के सोचेको होला ? अनुदानमुखी बनेर आफ्ना आसेपासेका पसलबाट सामान उठाएर उनीहरु पोस्ने, आफ्नो भाग छुट्याउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्याउने त भएको छैन कतै ? त्यो कृषि शाखामा जागिर खानेहरु कुर्चीमा खुट्टा हल्लाएर भाषण गरेर तलव खाने की किसानमा खेतबारीमा पुगेर माटो, किरा, फट्याङ्ग्रा अवस्था, मला, रोग लगायतका विषयमा किसानलाई सहयोग गर्ने ? के टनेल दिनु सक्षम बनाउनु हो ? प्रतिफल नै नआउनेगरी आम नागरिकको कर र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाईन्छ ? जतीले पाए त्यतिमात्रै हुन र आवश्यकता भएका महिलाहरु ? बाँकी महिलाको विषयमा कसले सोचिदिने ?

काम देखाउने नाममा अनुदान बाँड्ने काम पुरै बन्द गर्नुपर्छ । अनुदानमुखी होईन उत्पादनमुखी बन्नुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरुको ३०० को साग बेच्न २०० अटोभाडा तिर्नुपर्छ त्यसलाई कृषि सामाग्रीले के फरक पार्छ ? किसानलाई दुधको उत्पादनमा लिटर अनुसार दिने भनेको सहुलियत कहाँ गएर अड्कीयो ? सिधै दिँदा कमिशन छुट्याउन नमिल्ने भएर आफ्ना भाग नपर्ने भएसी किन दिन्छन ? नभए तिम्रो गोजीबाट दिने त होईन होला क्यारे ? कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरु ओसार्ने घुम्ती कृषि एम्बुलेन्स पठाउ, भारतबाट आएका तरकारी अरुको ठेक्का नलेउ वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगाको सिमाना भेरी पुलमा चेक गरेर विषदीयुक्त तरकारीका गाडीबाट त्यो तरकारी वीरेन्द्रनगर पठाउने हैन त्यही भेरीमा बगाउने आँट गर ।

हरेक बर्ष आधा आधा करोड बाँडेर काम नदेखाउ ५ वर्ष १÷१ करोड बाँड विउपुँजीको रुपमा सिमित समयमा विउ पुजी फिर्ता लिएर रोटेशन चलाउ न ६ वर्षमा ३० प्रतिशत महिला आत्मनिर्भर र सक्षम बन्छन । बीउ पुँजी नउठ्नेगरी काम भयो भने त्यसलाई नाफामा कसरी लैजाने सल्लाह सुझाव देउ । नीति बनाउ स्वायत्त स्थानीय सरकारले चाह्यो भने असम्भव हो र ? तर फेरी चुनाव जीत्ने फण्डा भनेको आसेपासे रिझाउने अरुकै सिको किन गर्ने र अनुदानका नाममा आसेपासेलाई दान दिने काम बन्द गर अर्को चुनाव तिमीले जीतौली नजीतौली तर ईतिहासमा तिम्रो नाम स्वर्णिम अक्षरले पक्कै लेखिनेछ ।