केन्द्र सरकारमा सत्ता गठवन्धनमा परिवर्तन भएसँगै यसको असर सबै प्रदेशमा परेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवाद केन्द्र तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरु मिलेर नयाँ गठवन्धन बनेको सँगै नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकाबाट बाहिरिएको हो ।

कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला योजनामन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले केन्द्रमा नेपालीका कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई बरखास्त गरेपछि कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्तमा परेका छन् । प्रचण्डले केन्द्रमा मन्त्री बर्खास्त गरी नयाँ गठवन्धन बनाएपछि गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादीबाट सहभागी भएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर जवाफ फकाई दिएका छन् ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभाागी दुई जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् । पाण्डेले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् । सात सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जना कांग्रेसका छन् ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्तमा परेका छन् । मुुख्यमन्त्री कमलबहादु शाहले प्रदेशका दुई जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । बर्खास्त हुनेमा उद्योग पयर्टन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद र उद्योग राज्यमन्त्री गितादेवी माल रहेका छन् ।मुख्यमन्त्रीले शाहले माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई बर्खास्त गरेपनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीलाई यथावत् राखेका छन् ।

कर्णालीका तीन मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा
कर्णाली सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्र्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्।पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले राजीनामा गरेको जानकारी दिएका हुन्। कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमन्त्री कृष्णकुमार बिसी थिए।

उनीहरू गत वैशाखमा मात्रै मन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर राजीनामा दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेसले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढनीलकण्ठमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।उपसभापति धनराज गुरुङका अनुसार कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ।

६ प्रदेशमा गठवन्धनलाई पर्नेछ सकस
केन्द्रमा चार दलिय सत्ता समिकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि सोही बमोजिम सरकार बनाउने गठवन्धनमा सहमति भएको छ । तर, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपा मिलेर मात्र सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज छैन । मधेस बाहेक अन्य प्रदेशमा जसपाको उपस्थिति कमजोर छ। प्रदेशमा रास्वपाको कुनै सांसद छैनन् ।

यस अगाडिको एमालेसहितको गठबन्धनमा राप्रपा, जनमन पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति समेत सहभागी हुँदा प्रदेशहरूमा सहजै सरकार बनेको थियो । सोमबार बनेको गठबन्धनमा एमाले, माओवादी,रास्वपा र जसपा मात्र सहभागी भएका छन् । एमाले र माओवादीले कर्णालीमा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् । अन्य ६ प्रदेशमा भने अन्य दलको सहयोग नलिई सरकार बनाउन सम्भव छैन ।

लामो रस्साकस्सीबाट कोशीमा बल्लबल्ल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केदार कार्की दलीय आधारमा भन्दा पनि बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रदेश सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।कोशीको ९३ सिटमध्ये एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाको १ सिट छ । वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्की मध्यावधिमा जान सक्छन् ।

मधेसमा पनि चार दल मात्र मिलेर सरकार बनाउन सम्भव छैन । मधेसको १ सय७ सिटमध्ये गठबन्धनका दल एमालेको २३, जसपाको १६ र माओवादीको ८ सिट जोड्दा ४७ मात्र पुग्छ ।

गठबन्धनमा नरहेका कांग्रेसको २२, जनमतको १३, लोसपाको ७, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नाउपाको १–१ सिट छ । जनमतले सरकारमा जान मधेसको मुख्यमन्त्री मागिरहेको छ । जसपाले पनि मधेसको मुख्यमन्त्री छाड्ने सम्भावना देखिन्न ।

एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। बागमतीमा कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल छ । गठबन्धनमा रहेको एमालेको २७ र माओवादीको २१ सिट गरेर ४८ सिट मात्र छ । सरकार बनाउन राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीको समर्थन नभई सम्भव छैन ।
बागमतीमा राप्रपाको १३ सिट छ । एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा २७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । एमाले २२, माओवादी७, राप्रपा २, नेपाल समाजवादी पार्टी एक र एक जना स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । गण्डकीमा पनि गठबन्धनको मात्र बहुमत पुग्दैन । सरकार बनाउन राप्रपाको साथ पनि चाहिन्छ ।

लुम्बिनीमा ८७ सिट रहेकोमा एमाले २९ सिटसहित पहिलो दल छ । कांग्रेस २७, माओवादी नौ, जसपा र लोसपाको ३–३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको दुई–दुई, जनमत पार्टीको दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र तीन स्वतन्त्र सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र ४१ सांसद पुग्दा सरकार बनाउन अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ नै ।

कर्णालीको ४० सिटमध्ये कांग्रेस १४, माओवादी १३, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा एक–एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए । कर्णालीमा माओवादी र एमाले मिलेर सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।सुदूरपश्चिमको ५३ सिटमध्ये कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले आठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सात, एकीकृत समाजवादी चार, राप्रपा एक र एक स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए । कांग्रेसबाट निर्वाचित एक सांसदको मृत्यु भएकाले अहिले १८ सांसद छन् कांग्रेसका ।

एमाले र माओवादी गठबन्धनको १९ सांसद मात्र पुग्छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको अवस्थामा सरकार बनाउन उसैलाई मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धन बाध्य हुनेछ या कांग्रेससहितको सरकार बन्नेछ ।