काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिले सङ्क्रामक महामारी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले आज समिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रत्येक अस्पतालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शय्याको एकाइ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले चालेको कदमको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव समितिसमक्ष पेश गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका प्लान्ट निरन्तररुपमा चालु राख्ने, सङ्क्रामक तथा अन्य रोगका बारेमा जनस्तरमा निरन्तररुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन, हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत् भएकाले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव देखिएकाले चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा सुधार तथा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

खुला सीमा भएका ठाउँमा सङ्क्रामकलगायत रोगसम्बन्धी जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था, प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगको उपचार हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कारागारलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी सङ्क्रामक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यामा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

निजी अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारमा समरुपता कायम गरी दरसम्बन्धी नीतिनिर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, जनस्तरमा महामारी र विपत्जस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सङ्क्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लािग विद्यमान कानून अपुग भएको हुँदा तीन तहको राज्यको संरचनालाई ध्यान दिन सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अनलानखबर