सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मंसिर १४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संविधानको १८३ को उपधारा १ बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको हो ।

कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको शुक्रबार १७ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच मन्त्री छनोट र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।