२९ करोड खर्चेर बनाइएको नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र
बाँके, १ मंसिर ।
कोरोना महामारीका बेला सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको बाँकेको नेपालगञ्जस्थित होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । महामारीको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न हतारमा निर्माण गरिएका संरचनाको भविष्यबारे सङ्घीय सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१४ मा निर्माण गरिएको एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर लामो समयदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदा त्यहाँ रहेका ६० वटा भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । महामारीका बेला सङ्क्रमितलाई सुरक्षित रूपमा राख्न र उपचार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो संरचना अहिले उचित उपयोग र व्यवस्थापनको पर्खाइमा छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चार बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा आइसोलेसन कक्ष, शौचालय, भण्डार, भान्सा, भोजन कक्षलगायतका आवश्यक संरचना बनाइएका थिए । महामारीको उच्च जोखिमका बेला ठूलो संख्यामा सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएपछि भने प्रयोगविहीन बनेको हो ।
महामारी अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको वैकल्पिक उपयोगबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । नियमित प्रयोग र मर्मतसम्भारको अभावमा भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् । समयमै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसके करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका संरचना पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन हुने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
महामारीपछि होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा तथा रेखदेखको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको बज्रदल गण, राँझाले सम्हाल्दै आएको छ । गणपति एवं प्रमुख सेनानी सन्तोष अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारले होल्डिङ सेन्टरको भविष्य र उपयोगबारे निर्णय नगरेकाले नेपाली सेनाले यसको संरक्षण गर्दै आएको छ ।
सेनाले होल्डिङ सेन्टर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर आवश्यकताअनुसार अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, संघीय सरकारबाट स्वामित्व हस्तान्तरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय नहुँदा यसको सञ्चालन तथा उपयोगको विषय अन्योलमै रहेको उनले बताएका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पनि होल्डिङ सेन्टरलाई वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले संरचनालाई लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ । भवनको मर्मतसम्भार, आवश्यक बजेट, जनशक्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाई छ । पर्याप्त स्रोतसाधन र सञ्चालनको सुनिश्चितताबिना संरचना जिम्मा लिँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना पनि छ ।
एक हजार क्षमताको उक्त होल्डिङ सेन्टरलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र वा अन्य सामाजिक तथा सार्वजनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । कोरोना महामारीजस्तै भविष्यमा आउन सक्ने स्वास्थ्य सङ्कट र विपद्का बेला पनि यी संरचना उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले तत्काल कुनै एक प्रयोजनमा सीमित गर्नुभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त उपयोगको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यसअघि सम्बन्धित निकायले भवनको वर्तमान भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्नेछ। मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्च, आवश्यक जनशक्ति, सञ्चालन बजेट र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बनाएर मात्र संरचना उपयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।
महामारीका बेला आपत्कालीन आवश्यकताका लागि निर्माण गरिएका संरचना सङ्कट टरेपछि बेवारिसे जस्तै बन्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका भवन प्रयोगविहीन रहँदा त्यसले राज्यको लगानी र योजनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता होल्डिङ सेन्टर कसको जिम्मामा रहने भन्ने विवाद वा अन्योल लम्ब्याउनु होइन, यसको संरक्षण र उपयोगको स्पष्ट खाका तयार गर्नु हो । संघीय सरकारले तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण, बजेट र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरी स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सके करोडौँको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । अन्यथा, महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्माण गरिएको यो संरचना राज्यको बेवास्ताका कारण क्रमशः खण्डहरमा परिणत हुने खतरा छ ।




